निर्णय नं. ४६२२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६२२ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०८/२९ २२१० निर्णय नं. ४६२२ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८५१ आदेश भएको मिति: २०४९।८।२९।२ मा निवेदक : जि.सुनसारी इटहरी गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने मोटाई दाश चौधरी विरुद्ध विपक्षी : श्री वन क्षेत्र सुद्धृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग सुनसरीसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) एक व्यक्तिका नाउँमा नाप नक्सा भई दर्ता भइरहेको जग्गामा साविक दर्तावालाको दर्ता समाप्त गरी अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम गर्दा साविक दर्तावालालाई बुझ्नु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकका नाउँमा नापी दर्ता भइरहेको विवादित जग्गा रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षीका नाउँमा वितरण गरी दर्ता गर्ने भन्ने विपक्षी आयोगका अध्यक्षको तोक आदेश सो अनुसार विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता गर्ने नापी निर्णय समेतका काम कारवाही कानुनसंगत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुकूल भन्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बेदप्रसाद शिवाकोटी प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.उपन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल आदेश न्या.मोहनप्रसाद शर्मा १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ । २. जि. सुनसरी इटहरी गा.पं. वडा नं. १(ग) कि.नं. ३८ क्षे.फ. ०–७–१२ जग्गामा म निवेदकले जग्गा २०२२ सालमा घर बनाई बसोवास गर्दै आएको र सो जग्गा २०२४ सालमा नापी हुँदा म निवेदकले मेरो नाउँमा नाप जाँच समेत गराई घरवास गरी २०३४ सालसम्म मालपोत कार्यालयमा मालपोत रकम पनि धरौटी राखेको थिएँ । यस क्षेत्रमा खटिई आएका वन सुद्धृढीकरण आयोग समक्ष पटक पटक पंचायतको सिफारिश सहित सो जग्गा दर्ता गराउन खोज्दा जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता नगरेको हुँदा म निवेदकले माननीय भूमिसुधार मन्त्रीज्यू समक्ष दिएको निवेदनमा तोक लागी मेरा नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने मिति २०४५।४।३ मा तोक आदेश समेत भएको थियो । २० औं वर्षदेखि निर्विवाद रुपमा मेरो हक भोगमा रहेको मेरो घरवास भएको जग्गा विपक्षी आयोगले विपक्षी मध्येका रामेश्वर आचार्य समेतका व्यक्तिको गैरकानुनी निवेदन लिई मिति २०४६ साल ज्येष्ठ महीनाको २२ गते ४ नं. नापी टोलीलाई ज.ध.प्र. पूर्जा दिने तोक लगाई २०४६।२।३२ मा सो जग्गाको कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा जग्गा वितरण गरेको रहेछ । ३. विपक्षी आयोगमा म निवेदकले सो मेरो हक भोगको जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी आफ्नो भएका सबूद प्रमाण समेत साथै राखी निवेदन दिएको थिएँ । मिति २०४५।२।५ को वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचना नं. ३ द्वारा विपक्षी आयोगको गठन भएको देखिन्छ । विपक्षी आयोगको गठन आदेशमा म निवेदकको जस्तो स्थितिको जग्गा म निवेदककै नाउँमा दर्ता गरी पूर्जा दिने बाहेक अन्य कारवाही गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई छैन । साविकको उल्लेखित जग्गा मेरो नाउँमा नाप जाँच हुँदा कसैको कुनै प्रकारको उजूर बाजूर बाधा विरोध छैन । नापीले सूचना प्रकाशित गर्दा समेत कसैको उजूर नपरी २०२२ साल देखि निर्वाद रुपमा मेरो नाउँमा नाप नक्शा भई घरवास हकभोग भएको जग्गा विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन । मिति २०४५।२।५ को राजपत्रको सूचना अनुसार विपक्षी आयोगमा ८ जना सदस्य रहेको देखिन्छ । उल्लेखित जग्गा उल्लेखित विपक्