निर्णय नं. ७०१९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०१९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५८/०४/०८ ८५०८ ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८ निर्णय न.७०१९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत् २०५४ सालको रिट नं..... २९८० आदेश मितिः २०५८।४।८।२ विषय :- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत § नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली,२०४९ मा नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो अधिकार निजले अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सम्बन्धमा नागरिकता ऐन तथा नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिंदैन । § नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली, २०४९ जस्तो विशेष प्रकृतिको कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको अधिकार निजले आफ्नो मातहतमा नरहेका नागरिकता वितरण टोलीका टोली अधिकृतलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ जस्तो सामान्य कानून अनुसार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने देखिंदैन । § विधायिकाले नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी नारीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार अप्रत्यायोजनीय भनी किटानी साथ उल्लेख गरेकोमा त्यस्तो अधिकार श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले अन्य अधिकारीलाई कानूनतः प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिंदैन । यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तथा नागरिकता वितरण टोली कार्यरत रहुन्जेल त्यस्ता टोलीका टोली अधिकृतलाई समेत त्यस्तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न सकिने अवस्था भएन । § कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य अधिकारीहरु टोली अधिकृत भएको नागरिकता वितरण टोलीलाई विवादित कार्य निर्देशिकाको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु स्पष्टतः कानून विपरीत हुन जान्छ । यसैले त्यसरी प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको आधारमा नागरिकता वितरण टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले कानूनको रीत पु¥याई प्रदान गरिएको भनी स्वीकार गर्न सकिने देखिंदैन । (प्र.नं. २२ देखि २४) निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ :– २. विपक्षी एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समितिको मिति २०५४।१।३१ को गोरखापत्रमा छापिएको विज्ञप्तिमा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिराज्यको तराई र भित्री मधेशका २० जिल्लाहरुमा खटाइएको नागरिकता वितरण टोलीले २,३ साताको अवधिमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण गरेको र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरल र सुलभ तरिकाले घर दैलोमा गई वितरण गर्नेका लागि उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग २०५१ र नागरिकता आयोग सुझाव क