निर्णय नं. ४६२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०९/२० २४१८ निर्णय नं. ४६२४ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २३३२ आदेश भएको मिति: २०४९।९।२०।२ मा रिट निवेदक : जि.प्र.का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने म्लाङडोङ तामाङ विरुद्ध प्रत्यर्थी : त्रिभुवन विमास्थल भन्सार कार्यालय काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई जरिवाना मात्र गरेको अवस्था विद्यमान हुँदा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार हुन सक्ने ५ वर्ष कैदको आधा २ वर्ष ६ महीना मात्र रिट निवेदकलाई कैदको सजायँ गर्नु पर्नेमा ४ वर्ष कैदको सजायँ ठेगेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुड्डाना प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ । २. म निवेदक बैड्ढक काठमाडौं उडानबाट मिति २०४७।१२।२८ मा विमानस्थलमा उत्रेपछि मबाट ३ किलो ७५७ ग्राम सुन बरामद भएको अभियोगमा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) बमोजिम सुन जफत गरी बिगो बमोजिम रु. १९,३२,६००।– जरिवाना तोकी जरिवाना तिर्न नसकेमा द.सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा १ बमोजिम ४ वर्ष अर्थात ०४७।१२।२८ देखि ०५१।१२।२७ सम्म कैद गर्ने भनी निर्णय गरे अनुसार म जेलमा बसेको छु । पुनरावेदन गरेको छुइन । सुन ल्याएको कुरा भन्सार ऐन, २०१९ अन्तर्गत पर्ने नभई निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत पर्दछ । सुन पूर्णरुपमा निकासी पैठारी गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएका वस्तुमा पर्ने हुनाले आकृष्ट हुन नसक्ने ऐन अनुसार कारवाही गरिएको छ । अर्को कुरा कैद नभई जरिवाना मात्र भएको कुरामा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा २ आकृष्ट भई २ वर्ष ६ महीना भन्दा बढी कैद ठेक्न नहुनेमा देहाय दफा १ लगाई ४ वर्ष कैद गर्नु पनि कानुन विपरीत भएको छ । यसबाट मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४९।५।१५ को आदेश । ४. रिट निवेदक ०४७।१२।२८ का दिन शा.ने.वा.नि. को आर.ए. ४०२ बैड्ढक काठमाडौं उडानबाट काठमाडौं आएकोमा भन्सार काउन्टरमा ल्याई शरीर खानतलासी गर्दा प्लाष्टिकको पाकेटमा टेपले बेरी लुकाई चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले ३ किलो ७५७ ग्राम सुन बरामद भई बरामदी मुचुल्कामा रिट निवेदकले सनाखत गरी उक्त सुन लुकाई छिपाई चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हुँ भनी सावित भएबाट २०४८।२।८ को यस कार्यालयको निर्णयले सुन जफत गरी बिगो बमोजिम १९,६२,६००।– जरिवाना भएको र जरिवाना बापत दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद गर्ने भनी कारागारमा पठाइएको हो । नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ श्रावण १ गते २०४१ अतिरिक्ताड्ढ १९(घ) को वाणिज्य मन्त्रालयको