निर्णय नं. ४६२५ - प्रतिषेध परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४६२५ - प्रतिषेध परमादेश समेत भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४९/०८/०८ २८९० निर्णय नं. ४६२५ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २१५८ आदेश भएको मिति: २०४९।८।८।४ मा निवेदक : ल.पु.न.पा. वार्ड नं. ६ (अधिवक्ता) पूर्णमान शाक्यसमेत विरुद्ध विपक्षी : सभामुख, दमननाथ ढुंगाना, संसद सचिवालयसमेत विषय : प्रतिषेध परमादेश समेत (१) प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रसंग भए गरेको समझदारी, सम्झौता वा सन्धी आफ्नो देशको संसदमा पेश गर्नु, समर्थन लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । निवेदकले जुन विषय उठाई अदालत समक्ष रिट दिनु भएको छ सो विषय नै पनि नेपालको संविधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार विषयमा पर्ने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा समेत पर्ने कुरामा आफू समक्ष पेश हुन आएको विषयमा संविधानको अधीनमा रही गरिने छलफललाई सोझै अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु संविधानको धारा ६२ को उपधारा (२) को समेत विपरीत हुन जाने भएबाट सोकज गरी विपक्षीहरुलाई झिकाइनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य आदेश न्या.मोहनप्रसाद शर्मा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ । २. सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको २०४८ साल मंसीर १९ गते देखि २४ गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको बखत श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच जलश्रोतका सम्बन्धमा भएका समझदारी सन्धीहरु सम्बन्धी अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस सम्मानीत अदालत समक्ष रिट नं. १८५१ मिति २०४८ पौष २ गते दायर गरी कारवाही हुँदा यस अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भई बहस पैरवी समेत भइरहेछ । सो मुद्दामा नेपाल भारत बीच सम्पन्न टनकपुर व्यारेज लगायत दशवटा जलश्रोतसंग सम्बन्धित समझदारी सन्धीहरु वास्तवमा संविधानको धारा १२६(१) अन्तर्गत पर्ने हो हैन हो भने २ तिहाई बहुमतले अनुमोदन गराउनु पर्ने हो हैन, सो समझदारी सन्धीले प्राकृतिक श्रोत त्यसको उपयोगको बाँडफाँट गर्छ कि गर्दैन र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिको छ छैन र नेपालले तटबन्धका लागि भारतलाई उपलब्ध गराएको २.९ हेक्टर भू–भाग संविधानको धारा १२६(४) विपरीत छ छैन भन्ने समेत कुराहरु सम्मानीत अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको देखिन्छ । उपरोक्त कानुनी प्रश्न (question of law) तथ्य र कानुन मिश्रित प्रश्न (mixed question) र तथ्यको प्रश्न (question of fact) समावेश भएको र रि.नं. १८५१ को मुद्दामा निवेदकको मूल दावी संविधानको धारा १२६ को विपरीत गरेको सन्धी सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १२६ को देहाय (२) बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएका सन्धी सम्झौता मात्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रहेको छ भने सोही रिट मध्येका विपक्षीहरुले निवेदकको मूल दावी नै खारेज हुनुपर्दछ भन्ने जिकिरको उक्त विवादको टुंगो लगाउने अभिभारा यस सम्मानीत अदालतमा रहेको छ । यस सम्मानीत अदालत समक्ष विचाराधीन रहेपछि सो कुराहरुमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५६(२) मा किटानी व्यवस्था हुँदा हुँदै संविधान र कानुनलाई पर्वाह नगरी सर्वोच्च अदालतको अपहेलना समेत हुन सक्ने गरी टनकपुर व्यारेज लगायत अ