निर्णय नं. ७०२० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०२० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५८/०४/२५ ४७९२ ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८ निर्णय न.७०२० पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा सम्वत २०५७ सालको रि.पू.इ.नं. ... १७४ आदेश मितिः २०५८।४।२५।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः नवलपरासी जिल्ला प्रगति नगर गाउं विकास समिति वडा नं. ३ वस्ने प्रस्तावित जागृति वाल क्लव नेपालको तदर्थ समितिका अध्यक्ष वर्ष ज्ञठ को तिलोत्तम पौडेल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार समेत § वालवालिकाहरुको संरक्षण र विकासका लागि कानूनद्वारा गरिएका यस्ता विशेष व्यवस्थाको प्रयोजन नावालकहरुको हकहित प्रतिकुल मौलिक हकमा वन्देज लगाउने गरी व्याख्या हुन सक्ने देखिदैन । उमेरको कारण नावालकहरुबाट गरिएको व्यवहारलाई नावालकहरुको प्रतिकुल कानूनी मान्यता हुन नसक्ने कारणले नावालक वालवालिका नागरिक नै हूदैनन भन्न मिल्दैन । कानूनको स्पष्ट वन्देज वाहेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदत्त संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकबाट वालवालिकाहरुलाई नावालक रहेकै कारणले वन्चित गर्न मिल्छ भन्न सकिदैन । नेपालद्वारा अनुमोदित वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धिको धारा १५(१) ले वालवालिकाहरुको संगठन खोल्ने अधिकार र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकार सूनिश्चित गरेको देखिन आउंछ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपाल पक्ष रहेको उपरोक्त सन्धि प्रचलित नेपाल कानूनसंग वाझिएकै स्थितिमा पनि उपरोक्त सन्धि कै प्रावधान प्रभावकारी हुने देखिएकोले वालवालिकाहरुको संगठित हुने र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाउन मिल्ने देखिदैन । § वालवालिकाहरुको संगठनको दर्ताले कृत्रिम वा कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हूनाले त्यस्तो कृतिम वा कानूनी व्यक्तिको लागि प्राकृतिक व्यक्ति सरह नागरिकता र उमेरको प्रश्न नहुने र वंशजको नाताले नावालक पनि नेपालको नगारिक नै हुन सक्ने भएको र निजहरु सदस्य भई खडा भएको संगठनको नामबाट गरिने लेनदेन कारोवारको सम्वन्धमा उमेर पूगेका सक्षम व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्न वाधा पर्ने कानूनी स्थिति समेत नरहनेमा निवेदकको संस्था नावालक वालवालिकाको संस्था रहेकै कारणले दर्ता गर्न नमिल्ने गरी भएको विपक्षी गृह मन्त्रालयको मिति २०५४।१०।१५ को निर्णय र सो निर्णय जानकारी गराएको मिति २०५४।१०।२१ को पत्र तथा सो निर्णयको आधारमा निवेदकको जागृति वाल क्लव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने जानकारी गराइएको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५५।७।१ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । माथि लेखिए अनुसार निवेदकले दर्ता गर्न खोजेको जागृति वाल क्लव कानून वमोजिम उपयूक्त र मनासिव माफिकको शर्त वन्देज सहित सशर्त वा निशर्त जे जस्तो किसिमले दर्ता गर्नु गराउनू पर्ने हो सो गर्नु गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १५) निवेदक तर्फबाट: विव्दान अधिवक्ताद्वय श्री एकराज भण्डारी र श्री लालबहादुर थापा विपक्षी तर्फबाट: विव्दान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम घ(ज्ञ)(क) अन्तर्ग