निर्णय नं. ८५८९ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५८९ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/१०/२७ ६०८५ ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५८९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव रिट नं. २०६४–WS– ००३९ आदेश मितिः २०६७।१०।२७।५ विषय :– उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः दोलखा जिल्ला, भीमेश्वरˆ नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयय समेत § भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले मौलिक हकउपर अनुचित वन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्था भए असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । साथै कानूनमा यस किसिमको व्यवस्था थप गर्नु भनी सामाजिक अभियन्ता (Social engineering) को रुपमा अदालतले व्यवस्थापिकाको काम गर्न नमिल्ने । § कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । के कस्तो कानून प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिगत विषय हुो । यस्तो राज्यको छुट्टै अङ्गको अधिकारउपर न्यायपालिकाद्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § फौजदारी प्रकृतिको कसूरको परिभाषा विधायिकी नीति (Policy) को विषय भएकोले मौजुदा परिभाषा र व्यवस्थाहरूमा नीतिगत रुपमा अदालतले कुनै आदेश वा निर्देश गर्न नमिल्ने । § कानून वा कसूरको परिभाषामा कुनै शब्द थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा नितान्त विधायिकी कार्यक्षेत्रको विषय हो । वहाल रहेको कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण छ भने पनि सो व्यवस्था बदरको माग नगरेको अवस्थामा कुनै कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनी संशोधन गर्न आदेश दिँदा कानूनको वाध्यकारितामा प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्था संविधानतः स्वीकार्य पनि नमानिने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रुद्र शर्मा, श्री श्यामकृष्ण मास्के र सवीता वराल अदालतको सहयोगीः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुषमा बाँस्कोटा वराल, श्री उषा मल्ल पाठक, श्री मीरा ढुंगाना र श्री तीर्थ वसौला विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § ट्ट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ § ट्ट मुलुकी ऐन आशय करणीको महलको १ नं. र ५ नं. § ट्ट मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १, २, ३ नं. को देहाय ४,५,६, ३क., ३ख., ४, ५, ६, ८, ९, १०, १०ख., १०ग. § ट्ट मुलुकी ऐन विहावरीको महलको २(१), (२) र ३ नं. आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१), (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने र उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जाति, उत्पत्ति, भ