निर्णय नं. ६२१० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२१० - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५२/०७/१६ ४०९३ निर्णय नं. ६२१० ने.का.प. २०५३ पुर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा रिट नं. ६७ आदेश मिति २०५२।७।१६।३ विषयः उत्प्रेषण । निवेदक काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ नगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने बर्ष ३६ को राजकुमार पाण्डे विरुद्ध विपक्षी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सचिवालय, मुकाम त्रिदेवी मार्ग, काठमाडौं । श्री ५ को सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मुकाम सितल निवास महाराजगञ्ज, काठमाडौं । सार्क सचिवालयले कुटनैतिक नियोगको सुविधा र उन्मुक्ति पाउने कुराको प्रष्ट रुपमा Head Quarter Agreement ले व्यवस्था गरेको र धारा १२ मा सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै अन्य निकायहरुसँग सम्पर्क गर्ने भनी किटानी व्यवस्था भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कुटनैतिक सुविधा र उन्मुक्ति पाउने संस्थाले श्री ५ को सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सचिवालयले उन्मुक्ति पाउने व्यहोरा अनुरोध गरेको उपयुक्त र मुनासिव छ । उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्राष्टिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन स्वतन्त्र र सुचारु रुपले गर्न सकुन भनी Functional basis मा सुविधा र उन्मुक्ति प्रदान गरिने प्रचलन अनुरुप नै देखिन आउँछ । सो उन्मुक्ति पाउने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफबाट सार्क सचिवालयले कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. १६) सार्क सचिवालय र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्त सम्बन्धी विषयमा कुनै विवाद उठेमा त्यसको न्यायिक निरोपण गर्नका लागि उक्त सचिवालयको उपरोक्त Constituent लिखतहरुमा व्यवस्था भएको पाईदैन । संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन वा युरोपियन युनियनमा सो संगठन र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्तको विवादको निरोपण गर्न प्रशासकीय न्यायाधिकरण Administrative Tribunal को व्यवस्था किटानी रुपमा भएको छ । त्यसरी व्यवस्था भएका अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनको स्थिती र सार्क सचिवालयको स्थिति फरक रहेको छ । तसर्थ उक्त संस्थाहरुको विषयमा भएको व्यवस्था सार्क सचिवालयमा लागू हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने। (प्र.नं. १६) सचिवालयको स्थापना सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुको निर्णयबाट भएको छ र सो संगठनको मन्त्रिपरिषद्बाट नै समझदारी पत्र र नियमहरु बनाईएको छ । सो नियमको नियम १.१५ बमोजिम निवेदकको सेवाको अन्त गरिएको कार्य गैर कानूनी निर्णय हो भन्ने रहेको छ । निवेदकले उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दिएको छ । तर सो धारा मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि प्रयोग हुने धारा हो । सार्क सचिवालयको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी करार सम्बन्धी हकको प्रचलनको लागि उक्त धारा अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने। (प्र.नं. १६) सार्क सचिवालय प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था नभै कुटनीतिक सुविधा र उम्मुक्ति पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको क्षेत्रीय संगठन भएकोले सो संस्थाको विरुद्ध यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निवेदकको करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन नमिल्ने । (प्र.नं. १६) निवेदक