निर्णय नं. ७०२१ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०२१ - उत्प्रेषण । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५८/०४/३२ ३९२८ ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८ निर्णय न.७०२१ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल संवत् २०५६ सालको रि.पु.ई.नं. १२३ आदेश मितिः २०५८।४।३२।५ विषयः उत्प्रेषण । रिट निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फवाट मुद्दा गर्न अख्तियार प्राप्त सो संगठनका महासचिव विश्वनाथ प्याकुरेल समेत विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय काठमाडौं समेत § निजामती कर्मचारीहरुको बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठनको रुपमा संस्था खडा गर्न श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।३।१२ मा समिति समेत गठन गरेको र त्यस समितिले निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्ने बारेमा प्रतिवेदन समेत श्री ५ को सरकारमा पेश गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदन पेश भैसकेपछि श्री ५ को सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा गर्न स्वीकृति दिई दर्ता भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले उक्त संगठन आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेनछ भन्न मिल्ने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्न गराउन खोजी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा भैसकेपछि निजामती कर्मचारीहरुको नै एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरु खडा गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृत दिन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले बैधता प्राप्त गरुन्जेल पाइनै रहन्छ भन्न कानूनसम्मत देखिदैन । § श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) अनुसार नागरिकको हैसयतवाट प्राप्त हुने सवै मौलिक हक र अधिकार निजामती कर्मचारीको हैसियतवाट पनि सामान्य नागरिक सरह उपभोग र प्रयोग गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । § श्री ५ को सरकारले नै खडा गर्न गराउन खोजी पुर्व स्वीकृति समेत दिई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मिति २०४७।७।१९ मा तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भई सकेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई खडा गर्न श्री ५ को सरकारले पूर्व स्वीकृति दिने गरेको मिति २०४७।११।१२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) को भावना र अवस्था विपरीत देखिएको हुंदा त्यस्तो स्वीकृतिको आधारमा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४७।११।१२ को निर्णय एवं त्यस्तो गैरकानूनी स्वीकृति र दर्तालाई अनुमोदन गर्ने गरेको मन्त्रीपरिषदको मिति २०५२।७।१३ को निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. १६ देखि १८) रिट निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम दायर हुन आई यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरु वीच राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश यसप्रकार छः २. श्री ५ को सरकारद्वारा २०४७।३।१२ को निर्णयानुसार तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीहरुको संगठन एउटै मात्र हुनु पर्ने भनि पेश भए अनुसार