निर्णय नं. ८५९० - भ्रष्टाचार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५९० - भ्रष्टाचार । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/११/०५ ३५२९ ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल फौ.पु.इ.नं. ०६७–CF–०००१ फैसला मितिः २०६७।११।५।५ मुद्दा : भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः दधिरामको छोरा जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ४४ को पदमनाथ पोखरेल विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्नेः अध्यक्ष मा.न्या.श्री तपबहादुर मगर सदस्य मा.न्या.श्री गोबिन्दप्रसाद पराजुली सदस्य मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी § एकाको नामबाट अर्कैको लागि ओ.आई.टी. जस्तो टेलिफोन लाइन जडान गर्ने कार्यमा वद्नियत देखिएको र जानीजानी उनाउ व्यक्तिको नामबाट ओ.आई.टी. टेलिफोन जडान गर्ने आदेश गरेको कार्यबाट नेपाल दूर सञ्चार संस्थानलाई आर्थिक क्षति हुन गएकोले जानीजानी टेलिफोन जडान गर्ने आदेश दिएको देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा बद्नियत रहेको थिएन भन्न नमिल्ने । § राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू वा अरु कसैलाई गैरकानूनी रुपमा लाभ पुर्याउने र सरकारी स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानलाई गैरकानूनी रुपमा हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी गरेको कार्य तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा १३ मा भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने । (प्रकरण नं.११) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, कमलमणि निरौला, चुडामणि पौडेल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यप्रसाद कोइराला र राजनारायण पाठक तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम (३)(१)(क) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७(२) र १३ फैसला न्या.खिलराज रेग्मीः यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिली सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :– नेपाल दूरसञ्चार संस्थान दूरसञ्चार कार्यालय, धुलावारी, झापाले टेलिफोनको महसुल हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पर्न आएको मिति २०५७।३।१३।४ को उजूरी निवेदन । हेडली राजबंशीलाई टेलिफोन दिंदा प्रक्रिया पुर्याएर नै दिएको हो । निवेदन परेपछि रीतपूर्वक छ, छैन हेरी तोक लगाइन्छ । ओ.वाई.टी बाट दिने निर्णय भएर उक्त फोन दिएको हो । निवेदन परेपछि नागरिकतावाला अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन । हेडली राजवंशीको नाउँको टेलिफोन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति विनोद शर्मा भन्ने बताएको थियो । टेलिफोन लिने क्रममा विनोद शर्मा भन्ने व्यक्ति र ऋद्धि सिद्धीमा काम गर्ने श्रवण भन्ने व्यक्ति सक्रिय थिए । निवेदक आफू उपस्थित नहुँदा मञ्जूरीनामा लिने चलन नभएका कारण यसमा पनि लिएको छैन । ओ.वाई.टी. टेलिफोन वितरण गर्दा व्यापार व्यवसायको निरीक्षण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेरिदैन । निवेदकको सही र औठाछाप आदि हेर्ने काम पनि सेल्सको हो । फोन जडान गर्दा म थिइन । सेल्सले गरेको काम पनि मेरै जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ । कृतिक राजवंशी काटेर नागरिकताअनुसा