निर्णय नं. ४६३३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६३३ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४९/१०/१९ २२८१ निर्णय नं. ४६३३ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १० संयुक्त इजलास का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य २०४८ सालको रिट नं. १६३७ आदेश भएको मिति: २०४९।१०।१९।२ मा निवेदक : क्षेत्रीय योजना कार्यालय सुर्खेतको क्षेत्रीय योजना उपनिर्देशक वैकुण्डमान श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : लोकसेवा आयोग, कमल पोखरीसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) हाजिर रहेको अवधिको (ग) वर्गको अड्ढ निजले प्राप्त गरेको र काजमा अन्य क्षेत्रमा खटी गएको अवस्थाको अड्ढसम्म निजलाई नदिएको देखिन्छ । काजमा खटी गएकोमा खटी गएको क्षेत्रमा एकवर्ष भन्दा घटी अवधि रहेको अवस्थामा सो ठाउँको अड्ढ नपाउने भन्ने व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) ले गरी राखेको पाइन्छ । रिट निवेदक काजमा खटी गएको क्षेत्रमा १ वर्ष पूरा रहे बसेको समेत नदेखिएकोले बढुवा समितिले गरेको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदरै गरी गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय समेत कानुन प्रतिकूल भएको देखिन आएन । अतः निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन, रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ । २. लो.से.आ. प्रकाशन शाखाको सूचना नं. ४८२।०४६ अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीमा रिक्त ८ पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न ०४६ पौष मसान्तसम्ममा संभावित उम्मेदवारको जानकारीको लागि भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । बढुवाको सिफारिश भएका उम्मेदवारको नामावली ०४७।१२।२ को गो.प.मा प्रकाशित भएको र सो सूचनामा अन्तिममा नाम निस्केका विपक्षी मदनप्रसाद अर्यालको प्राप्तांक २७५:१४२ उल्लेख भएको थियो । ३. म निवेदक ०३९।८।१३ देखि ०४६ पौष मसान्तसम्म क्षेत्रीय योजना कार्यालय सुर्खेत (ग) वर्गको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको । यस बापत सात वर्ष १ महीना १८ दिनको नि.से.नि., २०२१ को ३.५.४ को (ख) अनुसार १३.७७ अड्ढ दिनु पर्ने हो । तर मलाई ९.४४८ अड्ढ मात्र दिइयो । मलाई बीच बीचका केही अवधिमा सोही कार्यरत रहेकै क्षेत्रमा काजमा गएको अवस्थाको अड्ढ कटाई घटी अड्ढ दिएको । केवल सोही क्षेत्रभित्र काजमा जाँदैमा त्यस्तो अवधिको अंक कटाउनु तर्कसंगत हुँदैन । मेरो प्राप्त भएको अंक २७४.०१९ मा उक्त पाउनु पर्ने अंक समेत जोडिंदा मेरो बढुवामा नाम समावेश हुनेमा अंक नदिएकोले मलाई अन्यथा पर्न गएको छ । तसर्थः उक्त (ग) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा गई बसेको अंक नदिने गरी विपक्षी बढुवा समितिले गरेको ०४७।११।२९ को आदेश र त्यसलाई मनासिब ठहराई लोकसेवा आयोगले गरेको मिति ०४८।२।२७ को निर्णयहरु बदर गरी म निवेदकको नाम समावेश गरी कानुन बमोजिम बढुवाको सिफारिश गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ४. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४८।५।१९।४ मा भएको आदेश । ५. नि