निर्णय नं. ९११४ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९११४ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०५/३१ ३७२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति M २०७०।५।३१।२ 068-WO-0594 मुद्दा M उत्प्रेषण, परमादेशसमेत । निवेदक M भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने स्व. चन्द्रबहादुरको छोरा हेमबहादुर कार्कीसमेत विरूद्ध विपक्षी M अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं स्रेस्ता राख्ने काम सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयको हो । त्यो नराखिदिएको कारणबाट जनताले पीडित हुनुपर्ने होइन । मालपोत कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता छैन भनेको कुरालाई मात्रै आधार लिई विवादित जग्गा भोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेगरी एकतर्फीरूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, विद्वान अधिवक्ताद्वय भोजेन्द्रबहादुर खत्री र रामप्रसाद ढुंगेल विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल अवलम्बित नजिर M सम्बद्ध कानून M मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ M– भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स. वडा नं.४(क) कि.नं.२५१ को क्षेत्रफल २४–८–० को जग्गा २०२१ सालमा नापी हुनुअगावैदेखि हामीहरूको साविक लगत खडा छ । तिरोतिरान, भोगचलनको जग्गा भन्ने कुरा निर्विवाद छ । उक्त जग्गा हामीहरूका दाजु जेठा बाबु वेलबहादुर कार्कीका नामको साविक सि.नं.४४९÷३६ नं. थाकलमाथ मौजाको क्षेत्रफल १६।– बाट भिडेको, मिति २०१३।४।३१ मा दर्ता आवादका लागि दरखास्त पर्दा मिति २०१४।२।३० मा सर्जमीनसमेत भएको मिति २०२१।४।१४ को तत्कालीन श्री ५ को सरकारको आवाद गर्न दिने भन्ने निर्णय, नम्बरी दर्ता गरी दिने भन्ने वन कृषि मन्त्रालय कृषि विभागको मिति २०२१।१।२३ को पत्र, मिति २०२२।१।२९ को भक्तपुर माल पहिलोबाट प्राप्त वहाली चलन पूर्जी, ऐ. को तिरो तिरान रसिद, व्यक्तिको हकभोग दर्ताको जग्गाको लगत अन्तर्गतको जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाप्रतिकूल मुआब्जा नदिई प्रक्रिया पूरा नगरी लिन नमिल्ने भन्ने मिति २०२३।७।२५ का निर्णयबमोजिम भक्तपुर माल अड्डाबाट श्री जिल्ला पञ्चायत कार्यालय, भक्तपुरलाई मिति २०२३।८।२३ मा लेखेको पत्राचार कागजात, २०२४।११।६ मा जग्गा दर्ता माग दरखास्त मिति २०२५।८।५ को सम्बन्धित कार्यालयबाट भएको सर्जमीन व्यहोरालगायतका प्रमाण कागजातहरूका आधारमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०२६।५।२६ को निर्णयले दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी भोगचलन गर्दै आएको जग्गाका सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।९।२३ मा अंशीयारहरूबीचको अंश मुद्दामा भएको नाप नक्शा सर्जमीन मुचुल्कासमेतका निर्विवाद प्रमाणका आधारमा कायमी उक्त जग्गा रहे भएकोमा अंशीयारहरूबीच अदालतसमक्ष अंश मुद्दा चलेकोमा तह÷तह हुँदै सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।८।१० को अन्तिम फैसलाले उक्त कि.नं. २५१ बाट कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ३४६ को जग्गा अंशीयारहरूबीच अंशवण्डा लाग्ने गरी भएको अन्तिम फैसलासमेतका मूलभूत प्रमाण