निर्णय नं. ६२१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ५३ साल: २०५३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५३/०२/२८ २४७५ निर्णय नं. ६२१३ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २३७५ आदेश मिति २०५३।२।२८ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक- नियोरिया ट्रेडसका तर्फबाट प्रो. मोरङ जिल्ला इटहरी गा.वि.स. वडा नं. ९ निवासी वर्ष ३५ को कमलप्रसाद सिटौला विरुद्ध विपक्षी- श्री अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं । श्री वाणिज्य विभाग, विजुली बजार काठमाडौ । श्री नेपाल राष्ट्र बैक, बालुवाटार काठमाडौं । निकासी पैठारी ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ नियम २ को खण्ड (ग) मा "इजाजतपत्र भन्नाले तोकिएको मालबस्तु पैठारी गर्न नियम ४ बमोजिम जारी गरिने इजाजत पत्र सम्झनु पर्छ" भनी परिभाषा गरिएको र नियम ४ मा पैठारीको निमित्त अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचा तोकिएको व्यवस्था देखिन आई सोही तोकिएको ढाँचामा निवेदकले आयात इजाजत पत्र प्राप्त गरेको र तोकिएको माल बस्तु पैठारीको लागि जहाजमा चढाउने अवधि Period of Shipment ६ महिना भएकोमा समेत विवाद देखिएन । उल्लेखित ६ महिनाको अवधि भित्र माल वस्तु पैठारी गर्न नसकेमा नियम ९ मा अर्को ६ महिनाको अवधि थप गर्न सकिने र सो अवधि भित्र पैठारी गरिने मालवस्तु चलान नभएमा त्यस्तो आयात इजाजत पत्र स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । यसरी आ.ई.प. को कानूनद्वारा प्रदत्त उक्त उल्लेखित अवधि छँदाछँदैको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले (ओ.जी.एल) खुला व्यवस्था गरी पैठारी गर्न लगाउँदा निवेदकले कानून बमोजिम पाएको सुविधामा आघात पुग्न गएको देखिने। (प्र.नं. १२) जुन बोलकबोल शर्तमा पैठारी गर्न आ.ई.प. वापत राखिएको प्रिमियम दस्तुर हो सो शर्त अनुसार आ.ई.प. मा उल्लेख गरेको अवधिमा तोकिएको माल बस्तु पैठारी गर्न श्री ५ को सरकारबाट भएको खुला व्यवस्थाबाट बाधा पुग्न गै पैठारी गर्न नपाएपछि उक्त प्रिमियम बुझाउनुको कुनै अर्थ नै रहँदैन र सो आ.ई.प. खुला इजाजतपत्रको व्यवस्थामा परिणत भई आ.ई.प. को कुनै अस्तित्व रहन नजाने भई आ.ई.प. नै नभए सरहको हुन जाने स्थितिको हुन गएको देखिने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारी अवलम्बित नजिर- × आदेश न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- 2. १९९२ मार्च ३१ तारेखमा प्रिमियम रु. २,९०,०००।– तिरी बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागमा हाम्रो नाममा आयात इजाजत पत्र जारी भयो । आ.व. २०४९।५० को बजेट बक्तव्यमा उक्त आ.ई.प. अन्तर्गत हामीले पैठारी गर्ने कम्प्युटर तथा एक्सेसरिज समेत खुला बजार विनियम दर (ओ.जि.एल.) मा आधारित भै जो सुकैले नेपालमा आयात गर्न पाउने भयो । परिणामतः अगाडि प्रिमियम दस्तुर तिरी सामान पैठारी गर्न बाँकी आयातकर्ताहरुलाई मर्का पर्न गयो । उक्त आ.ई.प. अन्तर्गतको सामान पैठारी गर्दैनौ उक्त प्रिमियम फिर्ता पाउँ भनी वाणिज्य विभागमा निवेदन प्रस्तुत गर्यौं । अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन चढायौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदन लिन इन्कार गरेबाट हुलाकबाट पठायौं । २०४८।१२।२१ को अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ती अनुसार हामी जस्तै आया