निर्णय नं. ६२१८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६२१८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :2052/08/08 ४५३७ निर्णय नं. ६२१८ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी २०४९ सालको फौ.पु.नं. ४६२ फैसला मिति २०५२।८।८।६ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । पुनरावेदक वादी प्र.स.नि. जागेश्वर ठाकुरको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादी जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. १६ बस्ने बल्लु अग्रवाल बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको अर्थ थुनामा रहेको व्यक्तिलाई हाम्रो सामु उपस्थित गराउ (Have the body before us) भन्ने हुन्छ । बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानून संगत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षिकरणको उपचारको उद्देश्य हो । (प्र.नं. ८) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बन्दीलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्दछ । बन्दी थुनामा नरहेको वा थुनाबाट छुटि सकेको भएमा अदालतको आदेश बमोजिम बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । अर्थात बन्दी थुनामा नरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पुर्व अवस्था नै विद्यमान नरहने । (प्र.नं. ९) बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको प्रकृतिबाट नै पुनरावेदन तहबाट बन्दीको थुनाको वैधताको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थामा शुरुको बन्दी अवस्था कायमै रहेको हुनु पर्ने । (प्र.नं. ९) सामान्यतया पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदनको टुङ्गो लागेपछि शुरु निर्णय सदर बदर भै मुद्दाको परिणाम पनि फेरबदल हुन सक्छ । अर्थात पुनरावेदन तहबाट शुरुले गरेको निर्णयलाई सदर बदर गरी आफ्नो निर्णय कायम राखिएको हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन तहबाट सदर बदर जे हुन्छ सोही बमोजिम फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बन्दीलाई निजको थुना गैर कानूनी देखिए थुनाबाट छोड्ने कार्य सम्पन्न भै सक्ने हुँदा कुनै कार्य गर्न बाँकी रहँदैन । पुनरावेदन तहबाट शुरु फैसला सदर बदर के हुने हो भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्खि रहनु पर्दैन अर्थात बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको प्रकृतिबाट नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने निर्णय हुनासाथ स्वतः कार्यान्वित हुने (Self Executionary) हुन्छ । त्यसको निर्णय र कार्यान्वयन साथ साथै हुन्छ । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा जसमा बन्दीलाई निजको थुना गैर कानुनी देखिए रिहाई गरिदिने निर्णय गरेको हुन्छ । त्यस्तो क्रिया सम्पन्न भै सकेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनको कुनै प्रयोजन रहँदैन । किनकी बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पुनरावेदन तहबाट सुनुवाई गरी बन्दीलाई पुनः थुनामा राख्नु भनी भन्न मिल्ने अवस्था नपर्ने । (प्र.नं. १०) बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको विशेष लक्षण पुनरावेदन सुन्ने तहमा समेत विद्यमान रहन्छ । अर्थात बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उद्देश्य थुनाबाट छुटेकोलाई थुनामा राख्नु नभै गैर कानूनी थुनामा रहेकोलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु हो । (प्र.नं. १०) पुनरावेदक तर्फबाट – विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश खत्री विपक्षी तर्फबाट- × अवलम्बित नजिर- ने.का.प. २०४९ अंक १ नि.नं. ४४५० मा प्रतिपादित सिद्धान्त फैसला न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला उपर वादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा