निर्णय नं. ७९८४ - निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) लाई प्रारम्भतः अमान्य घोषित गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९८४ - निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) लाई प्रारम्भतः अमान्य घोषित गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६५/०४/१६ ७६७५ निर्णय नं.७९८४ ने.का.प. २०६५ अङ्क ७ सर्बोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४–WS–००२४ आदेश मितिः २९६५।४।१६।५ बिषय :– निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) लाई प्रारम्भतः अमान्य घोषित गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । निवेदकः स्याङजा जिल्ला बिचारी चौतारा गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जि.गोंगबु गा.वि.स.वडा नं. ६ बालाजु बस्ने कविराज पौडेल समेत विरुद्ध बिपक्षीः मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § बढुवा सम्बन्धी बिशेष व्यवस्था एकै पदमा लामो समय सम्म रहेर काम गरेका निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट वञ्चित र तिनलाई बिशेष व्यवस्था अन्तर्गत बढुवा गरी कनिष्ट कर्मचारीलाई अनपेक्षित चाँडो कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि आएको व्यवस्था नभई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा मार्फत बढुवा हुन नसक्ने एकै पदमा लामो समयसम्म कार्य गर्ने ज्येष्ठ कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रयोजनको लागि आएको हुँदा यो बढुवाको अतिरिक्त अवसर हो । बिशेष प्रकृतिको बढुवा हुँदा सामान्य रुपमा चलिआएको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको व्यवस्थाबाट हुने वढुवामा भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने । § विशेष प्रकृतिको बढुवाको नामावलीमा नाम समाबेश भएको कर्मचारीले बढुवाको नियुक्ति नलिंदै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा समेत नाम समावेश भएमा निजलाई पन्ध्रदिन भित्र रोज्न लगाई कुनै एउटा बढुवामा नियुक्ति दिईने गरी गरेको नियम ८७ ख (२) को व्यवस्थाले बिशेष प्रकृतिको बढुवा पद्धतिलाई निश्क्रिय तुल्याउँछ भन्न नमिल्ने । § विशेष वढुवाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ अन्तर्गतको व्यवस्थालाई सीमित वा संकुचन गरेको वा विपरीत रहेको अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.६) § संविधानको यो यस धारासँग यो कानून बाझेको भनेर जिकिर लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, के कति कारणले बाझेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने भार बाझेको भन्ने व्यक्तिले नै पुर्याउनु पर्ने । § प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार अन्तर्गत बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था मातृ ऐन तथा संविधानसँग बाझिएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा मध्ये पहिलो पटक कुन अगाडि वा सँगसँगै गर्ने भन्ने कुरा ऐनको ब्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी गर्ने सम्बन्धित अख्तियारवालाको ब्यवस्थापकिय वा नीतिगत क्षेत्राधिकारको बिषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृतवहादुर वस्नेत अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२।१०७(१) (२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :– हामी निवेदक नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहको रा.प.तृतीय श्रेणी