निर्णय नं. ८५९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/१२/२३ ४२१३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९२ सर्वाेच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०३३८ आदेश मितिः २०६७।१२।२३।४ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत । निवेदकः कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा सहायक वातावरण अधिकृत पदमा कार्यरत कमलजंग कुँवर विरुद्ध विपक्षीः वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, समेत § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान नगरी कारवाहीको निर्देशनसम्म गर्न पाउने र अख्तियारवालाले व्यक्तिलाई उसको क्रियाको आधारमा कुन सजाय प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ सो सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्न पाउने गरी अधिकारको विभाजन गरेको हो भनी अर्थ गर्नु कानूनी र न्यायिक हुन आउने । (प्रकरण नं.६) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, आफू समक्ष आएको उजूरीमा छानबीन अनुसन्धान तहकीकात गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखेमा विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिने र भ्रष्टाचार भएको देखिएमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्दछ । आयोग वस्तुतः यिनै प्रयोजनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । नेपालले प्रतिद्वन्दात्मक कानूनी पद्धति (Adversarial Legal System) अवलम्बन गरेको छ । यो पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पक्षले मुद्दाको निर्णय गर्न नसक्ने । § आयोगले सजाय किटान गरी निर्देशन दिने र अख्तियारवाला त्यसको प्रक्रिया पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको काम गर्ने निकाय मान्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता नै निर्णयकर्ताको रुपमा उभिने र वास्तविक रुपमा विभागीय कारवाही गर्ने पदाधिकारी निर्णय कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा सीमित रहन पुग्ने । (प्रकरण नं.७) § अनुसन्धान तहकीकात र अभियोजन गर्ने निकाय नै निर्णयकर्ता हुन सिद्धान्ततः नमिल्ने भएको कारण कुनै व्यक्तिउपर उजूर परेमा सो व्यक्तिले के कस्तो काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हो, छानबीन अनुसन्धान गरी, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारण खोली विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिनसम्म पाउने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सजायसम्बन्धी कानूनको दफा र सजाय किटान गरी सजाय गर्न निर्देशन गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरःनेकाप २०६४, नि.नं.७८०२, पृ.१ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० (१), (३), (४) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(१), (२),१२(१) § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(३), ६०क(ग) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– म निवेदक २०४८।४।१२ मा नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.) श्रेणीको रेञ्जर पदमा सेवा प्रवेश गरी काम काज गर्दै आएकोमा मिति २०५६।७।१२ देखि खुला प्रतियोगिताबाट सोही सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाईफ समूहको रा.प.तृ.(प्रा) श्रेणीको सहायक स