निर्णय नं. ७९८७ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९८७ - परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६५/०५/१६ ५६५७ निर्णय नं.७९८७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा संबत् २०६३ सालको रिट नं. ..........०७२३ आदेश मितिः २०६५।५।१६।२ विषयः परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १ बकुलर घर भै हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाँई समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § महिलालाई यौन एवं भोग्य बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गरिने विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारणका कारण यौन हिंसाको सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दा यस्ता अमैत्री लैङ्गिक विज्ञापनबाट महिलाको संरक्षणमा सघाउ पुग्न नजाने । § यौन वस्तुको रुपमा अर्धनग्न, अश्लिल एवं अमैत्री विज्ञापनको प्रकाशन एवं प्रसारणबाट महिलाहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जाने र हिंसाका शिकार बन्न सक्ने खतरालाई गैर जिम्मेवार बन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § कस्ता विषयवस्तुले साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने भन्ने कुराहरुको निश्चित मापदण्ड नभए तापनि त्यस्ता निश्चत विषयमा Parameter बनाई लागू गर्न नसकिने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § उत्पादित बस्तुको सेवा विस्तारको लागि विज्ञापन गरी सो मार्फत महिलाहरुको अवहेलना हुने वा आपसी सद्भाव र सामञ्जस्यतामा खलल पुग्ने जस्ता सन्देश प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना हुने प्रकारका विज्ञापनहरु प्रकाशन प्रसारणमा प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने हुँदा यस्ता विषयवस्तुहरु ऐन कानूनको विरुद्धमा भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनु निश्चय नै सरकारको जनता प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व भित्र पर्ने । (प्रकरण नं.७) § लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्ने र मापदण्डको परिपालना भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु गराउनु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ अनुरुप विज्ञापन सेन्सर वोर्डको गठन गरी लैङ्गिक मैत्री विज्ञापन सम्बन्धमा रहेका कमी कमजोरी हटाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवं लैङ्गिक न्याय एवं मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्नु भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, कविता पाण्डे र शर्मिला श्रेष्ठ विपक्षी तर्फवाटः विद्वान न्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः सम्वत २०५३ सालको रिट नं. १९२४ आदेश मिति २०५४।९।९ आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च समाजमा विद्यमान लैङ्गिक अन्यायका विरुद्ध स्थापनाकाल देखि नै निरन्तर रुपमा लड्ने क्रममा मञ्चले सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई एउटा महत्वपूर्ण साधनको रुपमा लिएको छ । लैङ्गिक विभेदको रुपमा विद्यमान रहेको सामाजिक समस्यालाई निराकरण गर्ने सन्दर्भमा राज्यको