निर्णय नं. ६२२२ - विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२२२ - विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५३/०१/११ २७५९ निर्णय नं. ६२२२ ने.का.प. २०५३ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. ३००५ आदेश मिति २०५३।१।११।३ विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक- बाँक जिल्ला, गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने केशर सिंहको छोरा भुपेन्द्रराज वली क्षेत्री विरुद्ध विपक्षी- भूमि सुधार अधिकारी, जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय बाँके । गंगापुर गा.वि.स. को कार्यालय, बाँके आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बाँके विघटन भै हाल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय बाँके । § मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी कारवाही चलाएकै आधारमा निवेदकलाई कानून बमोजिमको मोही मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ५) § मोहिको हैसियत कायम गर्न नसकेको अवस्थामा कानून बमोजिम मोहीले सुविधा पाउने अवस्था नहुने ( प्र.नं. ५) § भविष्यमा मोही कायम हुन्छ भन्ने कथनकै आधारले मोही मानी निवेदकको कानूनी हकमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने (प्र.नं. ५) निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट- × अवलम्बित नजिर- × आदेश न्या. उदयराज उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- 2. म निवेदक नेपालको नागरिक भै भूमिहिन अवस्थामा रहेकोले बाँके जिल्ला गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जग्गा धनी कमला किशोरी मुराउका नाउँमा मालपोत कार्यालय बाँकेमा दर्ता रहेको गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १९७ को क्षेत्रफल २४-६-१३ मध्ये ज-वि- १६-०-० म र मेरो परिवारले जग्गा धनीको स्वीकृति र मञ्जुरीले पहिले देखि जोती कमाई सोही जग्गामा टहरा हाली बसोबास गरी जग्गा धनीलाई बर्षौनी बाली बुझाई आएका थियौं र छौं । उक्त कि.नं. १९७ को जग्गामा सर्भे नापीका बखत मोही महलमा मेरो नाम छुट हुन गएकोले जग्गा धनीको स्वीकृति लिई भु.सु.का. बाँकेमा मोहियानी प्रमाण पत्र पाउँ भनी निवेदन दिएको र जग्गा धनीले समेत स्वीकृती दिएका छन् । जग्गा धनीका नाममा दरबन्दी भन्दा माथि जग्गा कायम भएकोले उक्त जग्गा जफत हुने भएकोले ज.वि. २४-६-१३ मध्ये जफत हुने ज.वि. १६-४-१८ जग्गा पहिले देखि कमाई आएको जग्गा बिक्री वितरण गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी विपक्षी नं. १ मा माग गरेकोमा कुनै कारवाही नगरेकोले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समक्ष सोही व्यहोराको निवेदन गरेकोमा म निवेदकको नाममा समेत ऐन बमोजिम बिक्री वितरण गरी दिनु भनी आदेश भएकोमा उक्त आदेशलाई लत्याउँदै कि.नं. १९७ को हदबन्दी भन्दा माथिको ज.वि. १६-४-१८ जग्गा विना मोहीको भएको, विना मोहीको जग्गा यस कार्यालयबाट हाल बिक्री वितरण हुन नसक्ने, उक्त जग्गाको लगत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पठाएको, सम्बन्धित गा.वि.स. बुझ्दा उक्त जग्गामा निवेदकहरुको घसवास तथा जोत भोग समेत नभएको भनी उल्लेख भै आएको भन्ने बुँदा उल्लेख गरी बिक्री वितरण गर्न नसकिने भनी पत्रद्वारा विभागमा जानकारी गराएको उक्त कार्यले म निवेदकको मौलिक हक हनन् भएकोले सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रचलनका लागि यस सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । 3. विपक्षी नं. १ ले उक्त बोधार्थ पत्रको निर्णय गर्दा म निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको छैन । वि