निर्णय नं. ८६२७ - संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने सुरेशचन्द्र पौडेल
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६२७ - संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने सुरेशचन्द्र पौडेल भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०१/२९ ११००१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६२७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं. २०६७–WS–०००८ आदेश मितिः २०६८।१।२९।५ मुद्दा– संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने सुरेशचन्द्र पौडेल विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय समेत § कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनुपर्दछ । चेक काट्ने र सो चेकको भुक्तानी रोक्ने हो भने यसले बैकिङ पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिने । § बैंकिङ व्यवसाय धेरै हदसम्म विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो । बैंकमा जम्मा गरिएको रकम माग गरिएको बेलामा भुक्तानी नपाउने हो भने बैंकले आफ्नो साख गुमाउँछ । त्यस्तै बैंकमा खाता खोली चेकमार्फत् भुक्तानी गरिएको वा कारोवार गरिएकोमा चेक लिई जाँदा खातामा रकम जम्मा नरहेको भई भुक्तानी हुन नसकेमा वा बैंकको खातामा रकम रहे पनि खातावालाले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी हुनबाट खातावाला आफैले वैध कारण बिना रोकेमा चेकमार्फत् भुक्तानी गर्ने गराउने वा कारोवार गर्ने प्रणालीप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुन जान्छ । यसबाट प्रकारान्तरमा कारोवार गर्ने पक्षहरू व्यक्तिगत रूपमा आ–आफैले नगद कारोवार गर्नुपर्ने र बैकिङ प्रकृतिको कारोवारमा विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यस्तो हुनु बैंकिङ व्यवसायको स्वास्थ्यको हिसाबले बहुतै गम्भीर हुन जाने । (प्रकरण नं.७) § राष्ट्र बैंकले अन्य कुराको अतिरिक्त वृहत् अर्थमा मौद्रिक एवं बैंकिङ प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि भरपर्दो वातावरण खडा गर्ने हो । बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्ने, तिनीहरूको कारोवार स्वच्छ भरपर्दो एवं जवाफदेहीपूर्ण बनाउने र बैंकिङ व्यवसायमार्फत् गरिने कारोवारबाट सर्वसाधारणको हित संरक्षण गरी तिनीहरूको शोषण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको लागि कानूनले दिएका शर्तहरूको अधीनमा रही उचित नियमहरू बनाउन र निर्देशन जारी गर्नसक्ने नै देखिन्छ । सोबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम विपक्षतर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) र (३) § नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९, १०(१)(२)(३)(४) र (५) § विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) § वैकिङ कसूर र अपराध तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र १५ § विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ । विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अधिकार लिई प्रत्यर्थी प्रज्जवल श्रेष्ठले मिति २०६३।४।११ गते नारायणगढमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको उद्यम विकास बैंक लिमिटेड (वित्तीय संस्था) को शेयर खर