निर्णय नं. ८६२८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८६२८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०१/२९ ५४८३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६२८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं. २०६७–WS–००२२ आदेश मितिः २०६८।१।२९।५ विषयः उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, दिनेश त्रिपाठी र रमा पन्त खरेल समेत विरुद्ध विपक्षीः कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेत § संरक्षकलाई सम्बन्धित व्यक्तिको हित अहितको विचार गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा हाम्रो कानूनले मान्नुका पछाडि नेपाली समाजको पारिवारिक संरचना र सोसँग अन्योन्याश्रित सामाजिक तथा साँस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू रहेको देखिन्छ । संयुक्त परिवार प्रथा नेपाली समाजको परम्परागत विशेषताको रुपमा रहेको छ । संयुक्त पारिवारिक संरचनामा संरक्षकको अभिभावकत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । संरक्षकको अभिभावकत्वलाई पारिवारिक अनुशासनको रुपमा लिने गरिन्छ । परिवारका प्रत्येक सदस्यको हित अहितको बारेमा विचार गर्ने अधिकार संरक्षकले राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१४) § जुनसुकै अवस्थामा पनि जहाँ जहाँ विवाहको प्रसंग आउँछ त्यहाँ कानूनले सम्बन्धित जोडीहरूको स्वतन्त्रता र पूर्ण पारस्परिक सहमतिलाई पहिलो पूर्वशर्तको रुपमा मानेकै हुन्छ । त्यसकारण १८ वर्ष उमेर पुगेका महिला वा पुरुषको विवाहको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको पूर्ण सहमति र स्वतन्त्रता नै पहिलो पूर्वशर्तको रुपमा रहन्छ र त्यसपछि मात्र संरक्षकको मञ्जूरी वा सहमतिको प्रसंग आउने हुन्छ । त्यसैले संरक्षकको मञ्जूरी आवश्यक हुने भन्ने बिहाबरीको २ नं.को प्रावधान सम्बन्धित जोडीहरूको अहितमा प्रयोग हुने प्रावधान हो र सो प्रावधान उनीहरूको स्वतन्त्रता र सहमतिलाई प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ मात्रै परिलक्षित छ भन्ने खालको पूर्वाग्रही र नकारात्मक धारणा बनाई उक्त प्रावधानको संवैधानिकताको परीक्षण गर्नु युक्तिसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.१५) § बिहाबरीको २ नं.ले विवाह गर्ने उमेरको सम्बन्धमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै उमेर निर्धारण गरेको देखिँदैन । महिला र पुरुष दुबैंका लागि २० वर्षको उमेरलाई विवाहयोग्य उमेरको रुपमा निर्धारण गरी संरक्षकको मञ्जूरी भएमा १८ वर्षमै पनि विवाह हुनसक्ने प्रावधान रहेको देखिँदा त्यसले महिला र पुरुषका बीचमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको र संविधानको धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त कानूनको समान संरक्षणको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विपक्षीतर्फबाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), (३), १३(१), १०७(१) § मुलुकी ऐन बिहाबरी महलको २ नं. § अ.वं. २४ र ८३ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– UNICEF को एक प्रकाशनमा Birth, marriage and death are the standard trio of key events in most people's lives. But only one – marriage – is a matter of choice. The right to exercise that choice was recognized as a principle of law even in Roman times and has long been esta