निर्णय नं. ८५९४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५९४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६८/०२/०४ ८०६१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६६ सालको रिट नं. २०६६–WO–०३६९ आदेश मितिः २०६८।२।४।४ बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत । निवेदकः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार एवं त्रि.वि. केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमराज अधिकारी विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० स्थित राष्ट्रिय सूचना आयोग समेत § प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम कारवाहीको जनताले जस्ताको तस्तै Censor नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन् र थाहा पाएको हुनुपर्छ । सरकारले आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रतिक्रिया (Feedback) जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा पाउने हुँदा जनता सुसूचित हुन अति आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गोप्यता (Secrecy), Exception र सूचना सम्प्रेषण Rule हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र खुलापनमा आधारित हुने हुँदा राष्ट्र हित र सार्वजनिक हितको लागि गोप्यता नराखी नहुने केही विषयबाहेक अन्य विषय सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने । गुपचुप र गोप्य राख्न नहुने । (प्रकरण नं.११) § आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझे Retotaling गराउन सक्ने हक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानूनले पनि प्रत्येक परिक्षार्थीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । आफ्नो विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७(१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को प्रतिवन्धित सूचीमा उत्तरपुस्तिका समावेश नभएको र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी सूचनाको वर्गीकरणमा पनि उत्तरपुस्तिका नपरेकाले संविधानको धारा २७ अन्तर्गत आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने प्रत्येक परिक्षार्थीको हक भएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको शर्तमा आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री सन्तकुमार बास्कोटा र श्री टंक दुलाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री ऋषिराम घिमिरे, अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७, ३८ § सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(१), ३(३), आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वशासित र संगठित संस्था हो र यसले विभिन्न नियमहरू बनाई विभिन्न निकायहरू वा संगठनको स्थापना गरेको छ । जसमध्ये परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि एक हो, जसले त्रि.वि.का आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विभिन्न तहको शैक्षिक कार्यक्रममा संलग्न विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिने सोका उत्तरपुस्तिक