निर्णय नं. ७९९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६५/०५/२६ ७३०१ निर्णय नं.७९९७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल रिट नं. ०६४–WS–००११ आदेश मितिः २०६५।५।२६।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला काठमाडौ, का.म.न.पा.वडा नं. ११ थापाथली स्थित महिला, कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट समेत ऐ.ऐ. बस्ने अधिवक्ता सपनाप्रधान मल्ल समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्नका लागि राज्यका अन्य कानूनहरुमा पनि तदनुरुपका व्यवस्थाहरु समावेश गर्दै लैजानु पर्ने । (प्रकरण नं.६) § न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने कानूनी रिक्तता र सोको पूर्ति गर्ने उपायहरु समेतको मूल्यांकन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) § राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले गरेको अपेक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गरी महिलाहरुले भेदभावको अनुभूति गर्ने खालका कानूनी प्राबधानहरुलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने, त्यस्ता प्राबधानहरुमा समयानुकूल परिवर्तन, संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने र त्यस क्रममा संविधान र आफू समेत पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुका साथै मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक संरचना समेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको ९ नं. र ९क नं. का प्राबधानहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपाल समेत पक्ष रहेको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) को प्राबधानसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै लोग्नेस्वास्नीका बीचमा भेदभावको अनुभूति नहुने गरी सो कानून संशोधन गरी उपयुक्त कानूनी प्रबन्ध गर्नु भनी विपक्षी समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सपना प्रधान मल्ल, सविन श्रेष्ठ र मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरे अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः- हामी रिट निवेदकहरु नेपाली नागरिक भई महिला, कानून र विकास मञ्च नामक संस्थासँग आवद्ध छौं । हामीहरु महिला वर्गको हकहित, सशक्तिकरण, उत्थान, विकास गर्न तथा समान हक अधिकार स्थापित गराउन लामो समयदेखि महिलाको कानूनी अधिकार सम्बन्धी विषयमा कार्यरत कानून व्यवसायी हौं । मुलुकी ऐन, २०२० (लैङ्गिक समानता सम्बन्धी ऐन, २०६३ समेतबाट संशोधन भई कानूनको रुपमा लागु भइरहेको) को विवाहवारीको महलको ९ नं. र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी ऐनद्वारा थप गरिएको ९क. नं.को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १८(२), २०(१), (२),(३) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन, कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय