निर्णय नं. ८६३१ - उत्प्रेषण परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८६३१ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६७/१२/२८ ९३८८ zने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल संवत् २०६६ सालको रिट. नं.–WO–१२२२ आदेश मितिः २०६७।१२।२८।३ विषय : उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः जिल्ला सप्तरी बनैनिया ४ बस्ने सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ) राजविराज सप्तरी समेतका तर्फबाट र आफ्ना हकमा समेत संस्थाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर सिंह समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § इच्छुक कैदीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, धारा २३ को धर्मसम्बन्धी हक समेत उपभोग गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ । कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सवै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन । कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिंडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.११) § कुनै पनि व्यक्तिले परिस्थितिवश अपराध गर्ने हुँदा सुधारेर सजाय पाएको व्यक्ति पुनः समाजमा असल नागरिक भएर स्थापित हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा रही कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद अवस्थामा नै पढ्न अवसर दिने, Vocational Training आदि दिई व्यापक सुधारात्मक सहुलियतहरू दिन थालिएको छ । सो कुरा नेपालको कारागारमा पनि दिंदै आइएको छ । त्यही भएर कैदीलाई प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्दछ, तर प्रजननसम्बन्धी हकमा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखी Restrict गर्नसक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा राज्यलाई नै पनि नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन् गर्ने अधिकार नहुने । (प्रकरण नं.१३) § पति पत्नी भन्ने विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित भएमा पति पत्नी भन्ने प्रमाणित बैध दम्पत्तिलाई पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२०) § पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान भएका देशको व्यवस्था, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोग गर्नेको सुरक्षा जाँच, कारागारभित्र शान्त वातावरण कायम गर्नपर्ने, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोगकर्ताले खानाको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने, अन्य व्यक्ति लान नपाउनेलगायत सुरक्षाको दृष्टिले कारागार प्रशासनले शर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण सुवेदी, गोविन्द शर्मा बन्दी , दिनमणि पोखरेल, डा.भीमार्जुन आचार्य , रामकृष्ण काफ्ले, रवीन सुवेदी, नारायणप्रसाद देवकोटा र किरण गुप्ता अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, २०(१), (२), (३) § नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ § कारागार ऐन, २०१९ § कारागार नियमावली, २०२० आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– हामी निवेदकहरू सम्बद्ध संस्था सेतु सामदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड इन्टरनेशनल) स्थापनाकालदेखि नै मावनअधिकार, समानता र सिमान्तीकृत वर्ग एवं क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार