निर्णय नं. ८००१ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८००१ - परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६५/०२/२२ ६७१७ निर्णय नं.८००१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ रिट नं. ०६४–WO–०२३० आदेश मितिः २०६५।२।२२।४ मुद्दाः परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का. म.न.पा वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § पाठेघर खस्ने समस्यालाई सांकेतिक रुपमा प्रजनन् समस्याको एउटा पाटोको रुपमा हेर्न सकिने भएपनि यो समस्याले समग्र प्रजनन् स्वास्थ्यको र महिला स्वास्थ्यको समस्याकै प्रतिनिधि समस्याको स्थान ग्रहण गर्ने हुनाले प्रस्तुत विषयवस्तुलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक, राज्यको उत्तरदायित्व अनि तिनको कार्यान्वयनको रणनीतिक संरचनाको हिसावले हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८) § प्रतिष्ठापूर्ण ढंगले मानवोचित जीवन जीउन पाउने हक पनि जीवनको हकको आधारभूत विशेषता भएकाले मानव स्वास्थ्यको लागि राज्यले आधारभूत सुविधा वा संरक्षण नदिने हो भने जीवनको हकको उचित संरक्षण हुन सक्दैन, त्यसैले नै जीवनलाई स्वास्थ्यको अधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) § मौलिक हकको रुपमा स्थापित हकलाई राज्यले कानून र कार्यक्रम मार्फत उपभोगयोग्य बनाउनु पर्दछ । स्वयं क्रियाशिल हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभाव हुने स्थिति उत्पन्न भएमा राज्यलाई सुम्पिएको दायित्वको उल्लंघन हुन आएमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न आवश्यक आदेश वा निर्देश गर्नु न्यायपालिकाको कानूनी एवं अर्न्तनिहित उत्तरदात्यिव हुने । (प्रकरण नं.१६) § प्रजनन् स्वास्थ्यको संवैधानिक मान्यता मात्रैले पुग्ने नभै भौतिक सुविधाको रुपमा व्यवहारमा उपलब्ध गराईनु पनि पर्दछ । खास कानूनी, संस्थागत, कार्यविधिगत र परिणाममूलक पूर्वाधारहरुको विकास विना यो हक औपचारिकतामा सिमित हुन पुग्दछ । त्यसैले यो हकलाई क्रियाशील गराउनको लागि रणनीतिकढंगले नीति निर्माण (कानून बनाउने समेत) देखि कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, विस्तार र मूल्याङ्कन स्तरसम्मको चरणवद्ध प्रयास हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) § संविधानमा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक समावेश हुनुले महिला स्वास्थ्य र हकको दार्शनीक मान्यता पाएको मान्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस सम्बन्धी सुविधा आवश्यक परेको हरेक महिलाले चाहेको वेलामा पाउन सक्ने गरी हकको प्रत्याभूति दिने कानूनको तर्जुमा गर्दै त्यस्तो कानूनबाट स्वीकृत सुविधाहरुलाई व्यवहारमा तृणमूल स्तरसम्म पाउने सक्ने गरी सेवा र सुविधा विकेन्द्रिकरण गर्नु र त्यस सम्बन्धी सूचनाको प्रसारण गरी जागरण पनि ल्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४१) § महिलाको हक एवं प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ एवं समाजका प्रतिनिधिहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि प्राथमिकता साथ विधेयक तर्जुमा गरी शीघ्र व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । § प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धमा विशेष कार्ययोजना बनाई पीडित महिलाहरुलाई निःशुल्क परामर्श, उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुनसक्ने गरी यथाशीघ्र विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी स्तरमा सेवा पुर्याउन जो चाहिन