निर्णय नं. ८६३३ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८६३३ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०१/२९ ३६७५ ने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०६९३ आदेश मितिः २०६८।१।२९।५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः डोटी जिल्ला लडागडा गा.वि.स.वडा नं. १२ बस्ने पुष्पराज पाठक समेत (३८६ जना) विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कम्पनी नै नाजुक अवस्थामा पुगी कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा कामदार कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता नभएको भनी भन्न नपाउने वा कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकी खारेज गर्नुपर्ने भएमा वा कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा पनि कामदार कर्मचारीहरूलाई काम नगराई तलवभत्ता दिइरहनुपर्छ भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण नहुने । § हिमाल सिमेन्ट कम्पनी सरकारी कम्पनी भएको कारण त्यसको अन्तिम दायित्व सरकारमा रहने भएको कारण सरकारको पनि यसमा कुनै भूमिका रहँदैन भन्न मिल्दैन । आफनो लगानीमा खोलेका कम्पनी, संस्थान वा कारखानाहरूलाई सञ्चालन गर्न नसकेमा कस्तो प्रकृतिको निजीकरणको मोडेल अपनाउने भन्ने अधिकार निजीकरण ऐन, २०५० ले सरकारलाई दिएको हुँदा कम्पनी कारखाना सञ्चालन हुन नसकी बन्द भएको अवस्थामा त्यसमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार सुविधा दिई अवकाश दिन पाउने नै हुँदा स्वेच्छिक अवकाश दिन मिल्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § सर्वोच्च अदालतको निर्णयले Cut of Date बदर नभै कायम रहेको, सोही मितिलाई स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिई कम्पनीले दिनुपर्ने तलवभत्ता र सुविधा समेत बुझी लिइसकेको र बीमा छूट भयो भनी सो बीमा प्रिमियम समेत बुझी लिई पटकपटकको व्यवहारबाट Cut of Date स्वीकार गरेको देखिँदा तलवभत्ता सुविधा दिने समय निर्धारण गरेको Cut of Date लाई अन्यथा हो भन्न र पटकपटक निवेदन दिई लिखित रुपमै स्वीकार गरी सहमतिअनुसार पाउने सुविधा लिइसकेको अवस्थामा अहिले आएर सो Cut of Date मा हाम्रो मञ्जूरी छैन भनी आफूले गरेको सहमति सम्झौता स्वीकार गर्दैनौ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) · Cut of Date स्वीकार गरेका र नगरेका तथा स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी भएका र सो योजनामा सहभागी नभएका कर्मचारीहरू समान स्थिति, अवस्था र हैसियतका हुन भन्न मिल्दैन । बेग्ला बेग्लै परिस्थिति र अवस्था भएका कर्मचारीहरू बीच बेग्ला वेग्लै व्यवहार गर्नुनै समानता हुन जाने । (प्रकरण नं.६) निवेदकको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्तात्रय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री रमेश वडाल र श्री ताराप्रसाद लामिछाने विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत, श्री निरञ्जन आचार्य र श्री वृजेन्द्रकुमार चौधरी अवलम्बित नजीरः · नेकाप २०६५, नि.नं. ८०३४ पृ. १३३२ सम्बद्ध कानूनः · हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०४५ को परिच्छेद १४(२) र (अ), (आ) · कम्पनीको कार्यविधि नियम २०४५ को परिच्छेद १४ नियम १४२ · श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० · प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ आदेश न्या.तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– हामी निवेदकहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा विभिन्न पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू हौं । विपक्षी उद्योग वाणिज्य त