निर्णय नं. ८५९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/१२/०९ ३६५५ ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट संवत् २०६७ सालको रिट नं.२०६६–WO–१३६७ आदेश मितिः २०६७।१२।९।४ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १०, कृष्णटावर स्थित कार्यालय रहेको स्पाइस नेपाल प्रा.लि. का अधिकारप्राप्त व्यक्ति टमी हलोपाइनेन समेत विरुद्ध विपक्षीः श्रम अदालत समेत § श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिंदा कुनै निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी कुनै कार्यविधिको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा अनिवार्य अवकाश भन्ने उक्त दफामा प्रयोग भएको शब्दबाटै ५५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवकाशलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ अन्तर्गतको कारवाही गरेको र दफा ५३ को कार्यविधि पूरा नगरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § दफा ५३ को कार्यविधि दफा ५२ अनुसारको सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कार्यविधिअनुसार दिएको अवकाश दफा ५२ अनुसार कारवाही गरेको नभई दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिएको हुँदा यस्तो अवकाशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) § प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नभई नहुने कामदार वा कर्मचारीको सेवा अवधि अरु ५ वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीले ५५ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्थाको कर्मचारीलाई पनि अरु ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसरी सेवा अवधि थप गरेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा त्यसलाई बाध्यात्मक रुपमा ५ वर्ष थप हुने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § ५ वर्षसम्म भन्नुको अर्थ ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि थप गर्न नपाइने, तर ५ वर्षभन्दा कम जतिसुकै सेवा अवधि थप गर्न सकिने भन्ने हो । तसर्थ उक्त व्यवस्थालाई ५ वर्ष नै थप्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § Confirmation Letter दिई एक वर्ष सेवा पूरा भएको भनी लेखिएको व्यहोरालाई सेवा अवधि थप गरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § सेवा अवधि थप गर्दा दुवै पक्षको मुख मिलेको अवस्थामा बाहेक अवधि किटान गरी सेवा अवधि थप गरिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ, अन्यथा सेवा अवधि थप गरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरि अर्याल, श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शिव रिजाल, श्री तिलकविक्रम पाण्डे, श्री आईबहादुर गुरुङ्ग, श्री अनूपराज उप्रेती, श्री कमलप्रसाद खनाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री यदुनाथ खनाल, श्री बाबुराम कुँवर, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री देवेन्द्र झा, श्री कर्णबहादुर थापा, श्री पर्शुराम कोइराला अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५, ५२, ६० § मुलुकी ऐन, अ.बं ८२ न आदेश न्या.तर्कराज भट्ट: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– हामी रिट निवेदक स्पाइस नेपाल प्रा.लि. (यसपछि रिट निवेदक भनिएको छ) ले विपक्षीमध्येका सुवीर खनाललाई सेप्टेम्बर १४, २००७ (२०६४।५।२८) मा व्यवस्थाप