निर्णय नं. ४६४० - परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६४० - परमादेश समेत भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४९/१०/१२ २५२१ निर्णय नं. ४६४० ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२२६ आदेश भएको मिति: २०४९।१०।१२।२ मा निवेदक : जिल्ला गुल्मी, तमघास गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने नर्मदा सापकोटा विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, तम्घाससमेत विषय : परमादेश समेत (१) निवेदन परे पछि कानुन बमोजिम जे निर्णय गर्न पर्ने हो सो गर्नु पर्ने विपक्षीको कानुनी दायित्व हुन्छ, निवेदन परेपछि दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो दायित्व नै निर्वाह नगरी कारवाही नै नगरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पद्मबहादुर गिरी प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. निवेदिकाले विष्णुप्रसाद उपाध्यायबाट गुल्मी तमघास वडा नं. ४ स्थित पूर्व खोल्सा, पश्चिम पर्ती बाँझो, उत्तर खोल्सो, दक्षिण मुखिया खड्ग सिंहको पर्खाल जग्गा साँध यती ४ किल्ला भित्रको खानी गाउँ भन्ने पूर्व पश्चिम लम्बाई १३५ हाल चौडाई हात २० भएको लम्बाई हात २१ गज हात ११ को दुइतले टिनको छानो भएको पक्की घर सहितको जग्गा रु. ४५,०००।– मा मिति २०३६।१०।१० मा राजीनामा पारीत गराई लिई भोग चलन गरी तिरो तिरान गरी आएको जग्गा हो । ३. २०४१ सालको नापीमा नाप नक्शा हुँदा दर्ता तिरो भोग चलनको म निवेदिकाको उक्त १३५ हात जग्गा मध्ये करीब घर सहितको आधि जग्गामा कि.नं. १०५ जनिई ०–११–३–१ क्षेत्रफल कायम भई करीब करीब आदि जस्तो उल्लेखित चौहद्धी भित्रको पश्चिमतर्फको जग्गा मेरा नाउँमा नाप नक्शा हुन नसकी छूट भए पनि उक्त जग्गा म निवेदिकाले भोगचलन गरी आएकै जग्गा हो । ४. यसै बीचमा छूट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा रेडियो नेपालबाट सूचना प्रकाशित भएपछि सूचनाले तोकेको म्यादै भित्र म निवेदिकाले उक्त ४ किल्ला भित्रको छूट हुन गएको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी २०४६।८।९ मा मालपोत कार्यालय, गुल्मी समक्ष निवेदन दिएकी थिएँ तत्सम्बन्धमा अध्यापी कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन र पटक पटक मालपोत कार्यालय समक्ष अनुरोध गर्दा पनि कारवाही नगरिएको हुँदा अन्यायमा परेकी छु । ५. यसरी कानुन बमोजिम निवेदिकाले दिएको निवेदन करीब १५ महीना बितिसक्दा पनि कारवाही गर्ने तत्परता देखाइएको छैन । तत्सम्बन्धमा मलाई सूचना जानकारी समेत नदिएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १६, १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठा तथा आघात पुगेको छ । अतः उल्लेख भए बमोजिम निवेदिकाको विपक्षी कार्यालय समक्ष परेको निवेदनमा कानुन बमोजिम कारवाही किनारा तथा निर्णय १५ दिनभित्र गरी अविलम्ब सूचना जानकारी समेत दिनु भन्ने व्यहोराको विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर । ६. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ७. विवादित कि.नं. १०५ को जग्गा नर्मदा सापकोटाका नाउँमा नापी दर्ता भई जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा र श्रेस्ता तयार भइस