निर्णय नं. ४६४१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६४१ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४९/१०/२१ २३८६ निर्णय नं. ४६४१ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०९६ आदेश भएको मिति : २०४९।१०।२१।४ मा निवेदक : का.न.पा. वडा नं. १५ बस्ने बच्चुराम गुरुङसमेत विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) कुनै निकायबाट अनधिकृत रुपमा कागज गराइएको पुष्टि भएमा त्यस्तो कागजले कानुनी मान्यता नपाउने हुन्छ । निवेदकका हकमा कागज गराइएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकाय इन्कार रहेको र यदि त्यस्तो कुनै कागज भएकै भए पनि प्रकाशमा आएका बखत त्यस्तो कागज वा लिखतको मान्यता शुन्य हुने हुँदा त्यस्तो कागजको कुनै कानुनी अस्तित्व नै नरहने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा त्यसबाट कसैको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्थाको सृजना नै हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) मुद्दा परी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. निवेदक मध्ये म बच्चुराम गुरुङ शाही नेपाली सेनामा जागीर भएको र मुस्ताङ कोइसाङ क्याम्पबाट मिति २०४७।९।१४ गते काठमाडौं आई २०४७।९।२१ का दिन देखि बलाधिकृत सैनिक विनय निर्देशक स्वदेश शाखामा हाजिर भइराखेको छु । ३. यही २०४७।९।१५ का दिन दिनको १० बजेको समयमा निवेदकहरु घरमा बसी राखेको अवस्थामा विपक्षी मध्येका रामबहादुर खड्काले २ जना प्रहरीहरु लिई आई प्रहरी कर्मचारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याउनु भन्ने आदेश छ भनी साथमा गयौं । उक्त प्रहरी कार्यालयमा कोठामा लगी तयार पारी राखेको ३ पानाको कागजमा प्रहरीहरु र विपक्षी रामबहादुर समेत मिली सही गराए पढन दिइएन । ४. निवेदकहरुलाई जबरजस्ती अधिकार क्षेत्र विहीन निकायमा लगी गैरकानुनी कागज गराइएबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र संविधानको धारा ११(१), १२(घ), १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याइयो । २०४७।९।१५ गते गराइएको कागज अनधिकृत गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस प्रकारका अनधिकृत कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ५. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसर पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ६. विपक्षी बच्चुराम गुरुङ र सक्कली गुरुङको लागि कुनै प्रहरी कर्मचारी खटिई गएको छैन बोलाई ल्याई कागज गराई सही गराएको पनि होइन । झुठ्ठा लान्छना लगाई यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिटनिवेदन दिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ । ७. विपक्षी सक्कली मिति २०४४।१।१० भन्दा अगाडि मेरी श्रीमती थिइन । दुई वटा बच्चाको जायजन्म समेत भएपछि २०४४ बैशाखमा बच्चुराम गुरुङसंग पोइल गइन् । पोइल गइसकेपछि पनि मैले बनाएको का.जि.का.न.पा. वडा नं. १५ कि.नं. ३७ को क्षे.फ. ०–८–० मध्ये ०–३–० जग्गाको मैले खरिद गरी निर्माण गरेको घर खाली नगरी दिएकी र स्वास्नी लाने व्यक्ति समेत मेरै घरमा बसी रहेकोले अशान्ति र झैझगडा भइरहने र उल्टै मलाई कुटपिट गर्ने गरेकोले शान्ति सुरक्षा का