निर्णय नं. ७९९५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९९५ - परमादेश भाग: ५० साल: २०६५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६५/०८/१३ ८९६४ निर्णय नं.7995 ने.का.प. २०६५ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, सयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत २०६२ सालको रिट नं. २८२२ आदेश मितिः २०६५।८।१३ मुद्दाः परमादेश निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च(प्रो पव्लिक) र आफ्नो तर्फवाट का.जि.का.न.पा. वा.नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार महिला, वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, सिहदरवार समेत § संविधानले नागरिकलाई समानताको आधारमा सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको र सामाजिक न्याय र शोषण विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा हक प्रदान गरेको अवस्थामा डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरु र डान्स वारमा काम गरेको भन्दैमा त्यस ठाउँमा काम गर्ने महिलाहरु शोषित हुन नहुने । (प्रकरण नं.१६) § सरकारले डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरलाई Regulate गर्ने छुट्टै र विशेष कानून निर्माण गरी अविलम्व लागु गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९) § कार्यपालिकाको निस्कृयताका कारण नागरिकहरु वा समूह वा कुनै जात वा वर्गका मानिसहरु मानव अधिकारवाट वञ्चित हुनुपरेको कारण त्यस्तो हक प्रचलन गराउन अदालत सकृय हुने गरेको हो । कार्यपालिका सकृय भएमा अदालत सकृय हुनु नपर्ने । § कानूनको अभावमा व्यवसायहरु मर्यादित तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र महिला कामदारहरुको मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३५) § सर्वोच्च अदालतलार्ई पूर्णरुपले न्याय गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गरेकोले न्याय माग्न आएका पक्षको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी दिलाउन आवश्यक आदेश जारी गर्नु यस अदालतको अन्तरनिहित असाधारण अधिकार हुने । (प्रकरण नं.३६) निवेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु प्रकाशमणी शर्मा, रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ तथा कविता पाँडे विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता टिकाबहादुर हमाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:- नेपाल अधिराज्यको संविधानको प्रस्तावना, धारा ११, १२, २०, २५,२६ एवं नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभावहरु उन्मुलन सम्वन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १ ६, ११, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १, ६, ७, ८, ९, १०, १६, १७, आर्थिक सामाजिक एवं साँस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १ र ६ मानव वेचविखन तथा वेश्यावृतिको शोषण विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९४३ को धारा १ र २ वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १, २, ३, १६,१९, ३२, ३४ लगायत नेपालले अनुमोदन गरको ILO अभिसन्धिहरु श्रम ऐन, २०४८ ले श्रमिकका अधिकार संरक्षण गर्न व्यवस्था गरेका प्रस्तावना दफा २, ३, ४, १६, १७ १८ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लैगिक न्यायको प्रवर्द्धनका लागि स्थापित विभिन्न नजिरहरु समेत बमोजिम क्याविन डान्स रेष्टुरेन्ट एवं मसाज पार्लर लगायतका कार्यस्थलमा न्यूनतम कानूनी उमेर पूरागरी वा नगरि अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न वाध्य भैरहेका हजारौ लाखौ महिला कामदारहरुलाई चरम आर्थिक सामाजिक एवं यौ