निर्णय नं. ८६३६ - फर्निचर खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६३६ - फर्निचर खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०२/२५ ६८३९ ने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३५९९, ३६९५, ३७३३ फैसला मितिः २०६८।२।२५।४ मुद्दा : फर्निचर खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १८ बस्ने ए. के सप्लायर्सको प्रोपाइटर राजेश अधिकारी विरुद्ध विपक्षी वादीः अ.दु.अ.आ.को तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत प्रतापकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने वीरगञ्ज उ.म.न.पा. को जिन्सी अधिकृत लालबाबु राउत विरुद्ध विपक्षी वादीः अ.दु.अ.आ.को तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत प्रतापकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावदेक प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १५ बस्ने ध्रुवकुमार कार्की विरुद्ध विपक्षी वादीः अ.दु.अ.आ.को तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत प्रतापकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्ने : अध्यक्ष मा.न्या.श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली सदस्य मा.न्या. श्री रणबहादुर वम सदस्य मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारी § सामान खरीद गर्दा नगरपालिकाको वोर्डको निर्णय वा नगर प्रमुखको आदेशबिना खरीद हुन सक्ने कानूनी अख्तियारी नै देखिन्न र त्यसरी खरीद भएको भन्ने पनि छैन । नगरपालिकाद्वारा खरीद गरिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको भए सामान खरीद गर्न आदेश दिने वा अनुमोदनको निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयकर्ता पदाधिकारीले नै पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने । § निर्णयकर्तालाई निर्णयका सम्बन्धमा कुनै जिम्मेवार नगराई निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु न्यायसंगत देखिन्न । निर्णयकर्तालाई आफूले गरेको कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति वा छूट दिई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउँदा पूरा तवरले इन्साफ हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § एउटै विवादमा फरक फरक रुपमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू मध्ये निर्णय गर्नेलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिई निर्णयको कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र बदनियतपूर्ण काम गरेको ठान्नु सरासर अन्याय हुन जान्छ । निर्णय गर्नु र गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो । त्यसमा पनि निर्णयकर्ताले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका पदाधिकारीले प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयनको तहगत प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यसम्म गरेको र भुक्तानी हुनबाट मौकामा नै रोकेकोबाट यस्तो अधुरो रुपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई सजाय गरी निर्णयकर्ताको हकमा बिचार हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्न कानून र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय हरिहर दाहाल, श्री किशोरकुमार अधिकारी र श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई र श्री कृष्ण सापकोटा प्रत्यर्थी वादीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम २१(२) आदेश न्या.सुशीला कार्कीः विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६२।८।१२ मा भएको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :— वीरगञ्ज उप.म.न.पा.ले प्लाष्टिक ह्वील व्यार