निर्णय नं. ४६४६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६४६ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४९/१०/११ २४४७ निर्णय नं. ४६४६ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४७ सालको रिट नम्बर १२१३ आदेश भएको मिति: २०४९।१०।११।१ मा निवेदक : का.न.पा. वडा नं. १९ बस्ने न्हुच्छे माया खड्गी विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) दर्ता बारे मा.पो.का.ले गरेको निर्णय कानुनसंगत छ भनी स.अ. बाट निवेदकको रिट खारेज हुने अन्तिम निर्णय समेत भइराखेकोलाई आधार मानी सो बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिने निर्णय गर्दा निवेदकलाई बुझिएन भन्दैमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री राजन ढुंगाना आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. गोंगबु पञ्चायत वडा नं. ४(ग) को कि.नं. ४०५ को २–४–२ र ४०६ को ०–९–० जग्गा रैकर परिणत गरी पाउन मिति २०३८।९।२४ गतेमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा विपक्षीका बाबु लोग्नेले मन्जूर गरी सनाखत बयान गरेका सो कुरा उल्लेख नगरी मिति २०३८।१०।२६ मा आफ्नो नाममा रै.प. गर्न निवेदन दिएछन् । मेरो माग बमोजिम मा.पो.का.ले २०३८।११।२५ मा निर्णय गरेको थियो । स.अ.बाट उक्त निर्णय मिति २०३९।१२।२४ गतेमा बदर भयो मिति २०४१।९।२५ मा फुलबेञ्चमा पुनः मालपोत कार्यालयमा निर्णय गर्न पठाउने आदेश भयो । मालपोत कार्यालयबाट कि.नं. ४०५ को २–४–२ र कि.नं. ४०६ को ०–९–० जग्गा निवेदकको नाममा रै.प. गरी दिने र कि.नं. ४०५ को ६–१४–० मध्ये बाँकी रहन आउने ४–०–२ जग्गा मोही सोवीर लामाको नाममा रै.प. गरी दिने मिति २०४२।५।१७ गते निर्णय पर्चा भएको र भूलबाट जग्गा घटी बढी परेकोमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयको निर्णय नै ठीक ठहराई स.अ.बाट मिति २०४३।५।३१ गतेमा निर्णय भयो । कि.नं. ४०५ को जग्गा मध्येबाट २ रोपनी जग्गा खडानन्दलाई बकस गरी दिएको र बाँकी जग्गा मेरै नाममा कायम थियो । कि.नं. ४०५ को कित्ताकाट भई ६११ को र कि.नं. ४०६ को जग्गा मलाई कुनै खवर नगरी विपक्षी आइत लक्ष्मी र भक्तवीर लामाको नाममा दा.खा. गर्ने भनी मा.पो.का. बाट मिति २०४७।१०।९ मा निर्णय भएछ । मेरो नाममा रैकर परिणत भएको जग्गा थाहा नदिई गरेको निर्णय गैरकानुनी छ । मेरो नामको दर्ता जग्गा बदर गर्ने कुनै अदालतबाट फैसला भएको छैन । मालपोत कार्यालयले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत अनधिकृत रुपमा गरेको निर्णयले संविधानको धारा ११, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले यो रिटनिवेदन गरेको छु । मिति २०४७।१०।९ गतेको अनधिकृत निर्णय तथा त्यसको आधारमा गरिएको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर । ३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ४. बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७ को उपदफा १, २, ३ र ४ तथा विर्ता उन्मुलन नियमावली, २०१७ को नियम ३ अनुसार मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी रैकर परिणत गर्न कानुनी व्यवस्था भए अनुरुप मिति २०४७।१०।९ मा दा.खा.गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत भएकोले रिटनिवेदनपत्र खा