निर्णय नं. ४६४८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६४८ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४९/११/०४ ३४३७ निर्णय नं. ४६४८ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह २०४९ सालको रिट नं. २५५५ आदेश भएको मिति: २०४९।११।४।२ मा रिट निवेदक: का.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने निर्मला गुरुड्ड विरुद्ध विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरबारसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) विशेष प्रहरी विभागको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर जग्गा रोक्का गराइराख्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको पाइँदैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा १६ मा पनि त्यसरी रोक्का राख्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिँदैन । निवेदिकाको नामको घर जग्गा तथा ट्रक रोक्का राख्ने गरी विशेष प्रहरी विभागबाट भएको आदेश तथा कारवाही अधिकारविहिन देखिन आएकोले सो रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश तथा कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदिकातर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. मेरो पति मोहनकृष्ण गुरुङ रा.वा. बैंक फर्पिड्ड शाखामा २०४४ श्रावण देखि २०४५ सालसम्म मेनेजर पदमा रहेको अवस्थामा बैंकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी लगानी गरेको भनी विशेष प्रहरी विभागले हिरासतमा राखेको थियो । सोको अनुसन्धानको सिलसिलामा म निवेदकको नाउँको का.जि.साविक बालाजु गा.पं. वार्ड नं. २(ख) को कि.नं. ८४८ को ०–१–० ऐ.कित्ता नं. ८४६ को ०–९–२–२ समेत २ कित्ता जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर मालपोत कार्यालयलाई रोक्का राख्ने पत्र लेखी त्यहाँबाट रोक्का राखिएको । साथै मेरो नामको बा.अ.ख. ३२१० को ट्रक रोक्का राखी दिनु भन्ने अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती अञ्चलमा पत्र लेखी त्यहाँबाट ट्रक रोक्का राखिदिएबाट अन्यायमा परी रिटनिवेदन दिन आएको छु । विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धान गरी बागमती अञ्चल अदालतमा २ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरी विचाराधीन अवस्थामा छन् । उक्त रोक्का रहेको जग्गा घर तथा ट्रक मेरो निजी हुन । पतिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा मेरो सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्दैन । कानुनी अख्तियारी बेगर विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले समेत मेरो सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश कारवाही कानुन विपरीत छ । अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले विशेष प्रहरी विभागलाई अधिकार प्रदान समेत गरेको नहुँदा मेरो मौलिक हकमा आघात परेको छ । उपरोक्त बमोजिम रोक्का राख्ने गरेको आदेश तथा कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४९।४।११।१ को आदेश । ४. यसमा वि.प्र.वि. को ०४९।१।१० को रोक्का राखी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पत्र अनुसार बा.अ.ख. ३२१० को ट्रक यस कार्यालयबाट रोक्का राखिएको हो । तसर्थः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चल यातायात व्यवस्था