निर्णय नं. ४६४९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६४९ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४९/११/०६ २४०५ निर्णय नं. ४६४९ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव २०४७ सालको रि.नं. ६७३ आदेश भएको मिति: २०४९।११।६।४ मा रिट निवेदक: का.न.पा. वार्ड नं. १० बस्ने बाबुराम शर्मा तिमिल्सीना विरुद्ध विपक्षी : ३ नं.नापी गोश्वारा ३ नं. नापी टोलीका नापी अधिकृत शम्भुप्रसाद शर्मासमेत विषय : उत्प्रेषण (१) एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दा दायर भई चली राखेको देखिन आयो; सोही विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निवेदन जिकिर बमोजिम विवादास्पद विषयवस्तुको सम्बन्धमा निर्णय हुनसक्ने देखिनाले रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शैख अब्वास, विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारी, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ । २. का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. १० को कि.नं. २४२, कि.नं. ३७२ र कि.नं. ३७६ का जग्गाहरु मेरो दर्ता हक भोगका हुन् र कि.नं. १४२ को ०–५–० जग्गामा नक्शा पास गराई घर समेत बनाइसकेको छु । २०४६ पौषमा ३ नं. नापी गोश्वाराको नापी टोलीबाट ०४६।११।१५ मा सूचना प्रकाशित गर्दा उक्त कि.नं.२४२ लाई कि.नं. १७६ र क्षेत्रफल ०–४–३ मात्र उल्लेख गरेको सुनैना चौधरी, सीताराम महतो र मेरो संयुक्त पिच बाटोलाई कि.नं. १७५ कायम गरी ०–४–१ क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । विपक्षीको कि.नं. ३७८ र ७६ लाई द.प्र. पूर्जामा उल्लेखित क्षेत्रफल ०–१३–२ भन्दा बढी बनाई हालको कि.नं. १७९ कायम गरी ०–१४–१–३ बनाइएको छ । कि.नं. १७८ मा ०–०–२–० समेत गरी ०–१४–३–३ बनाई दिएको छ । कि.नं. १७८ को जग्गा बेनामे राखी विपक्षीकै भोग चलनमा रहेको छ । यसरी बद्री महतबाट प्राप्त भएको सा.क्षे.फ. ०–१–२–० र कि.नं. ३७६ को जग्गा मध्येबाट ०–१–० जग्गा लोप गराई त्यो समेत जम्मा ०–३–२–० जग्गा च्यापी कि.नं. १७९ मा घुसाइएको छ । यसरी घुसाई सूचना प्रकाशित भएपछि ऐनका म्याद भित्र ३ नं. नापी गोश्वारामा उजूर गर्दा कुनै वास्ता नगरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) अनुसार दर्ता श्रेस्ताको आधारमा जग्गा कायम गर्नु पर्ने छँदा छँदै गलत व्याख्या गरी नक्शाको विवरण मात्रलाई मौजुदा दर्ता श्रेस्ता भनी विपक्षीकै नाममा बिना सबूद प्रमाण दर्ता हुने गरी ०४७।३।१८ मा गरेको गैरकानुनी पर्चाले मेरो सम्पत्ति माथिको स्वामित्वको हक हनन् हुन गएको छ । तेरो मेरो प्रश्न उठी सकेपछि अदालतबाट निर्णय नभएसम्म निर्णय गर्न नमिल्ने कुरामा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई विपक्षीको नाममा दर्ता हुने गरी गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको उक्त ०४७।३।१८ को निर्णय पर्चा कानुन विपरीत हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन व्यहोरा । ३. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४७।५।५ को आदेश । ४. तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार नापी गोश्वारालाई कानुनले