निर्णय नं. ८६३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८६३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०३/०६ ५६२० ने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६७ सालको WH–००८३ आदेश मितिः २०६८।३।६।२ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । रिट निवेदकः जनमुक्ति सेना नेपालको तेस्रो डिभिजन शक्तिखोर चितवनमा विग्रेड कमाण्डर पदमा कार्यरत् रहेकोमा हाल महानगरीय प्रहरीवृत्त नयाँवानेश्वर काठमाडौँमा गैरकानूनी थुनामा राखिएका गोविन्दबहादुर बटाला “जीवित” को हकमा श्रीमती सुनिताकुमारी गौतम (बटाला) विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § एउटा व्यक्तिलाई निजको घरबाट लगेर अन्यत्र कतै कुटपीट र हत्या गरेको छ भने त्यो एउटै वारदातको निरन्तरमा गरिएको कार्य हुन्छ । अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको कानूनी व्यवस्था हेर्दा अपहरण गरिएको वा बन्धक बनाइएको व्यक्तिको हत्या गरिएको छ भने त्यो हत्याको कसूरमा परिणत हुने र ज्यानसम्बन्धीको महल आकर्षित हुने देखिन्छ । यस्तोमा नियतका साथै कार्यको परिणाम र परिणामको अपेक्षा (Result of action and expectation of the result) अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्वहरू हन् । यसअनुसार एउटै परिणामको अपेक्षा गरिएको र एउटै परिणाम निष्कने गरी गरिएको कार्य वा कार्यहरू प्रारम्भदेखि अन्तसम्म एउटै वारदातको विभिन्न चरणमा गरिए तापनि तिनलाई अलग–अलग वारदातको रुपमा (Part-Part) नभई परिणाममूलक एउटै कार्यको समग्रतामा सम्पन्न गरिएको एउटै वारदात मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८) § क्रमबद्ध रुपमा भएका घटनाहरूको एउटै वारदातउपर ज्यानसम्बन्धीको १ र १३(३) नं. बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरी सजाय भई सो भुक्तान समेत भइसकेपछि कर्तव्य मुद्दा दायर भएपछि ३ वर्षको अन्तरालमा पुनः सोही वारदातलाई आधार बनाई मानिस अपहरण र बन्धकतर्फ पुनः अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्न र मुद्दा चलाउन मुलुकी ऐन अ.बं. ७३ नं. ले नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § अभियोग लागिसकेको व्यक्तिले र अभियोग दायर गर्ने पक्षले दायर भएको अभियोगमा हुने न्यायिक निर्णयको सम्मान र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ठहरे ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय होस् अन्यथा अभियुक्तउपर अर्कै मुद्दा चलाउने भन्न नमिल्ने । § एउटा मुख्य वारदातलाई लिएर एक पटक अभियोग लगाइसकेपछि सोसँग सम्बन्धित सहायक घटनाहरूको आधारमा पटकपटक गरी दोस्रो वा तेस्रो मुद्दा चलाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लागेको कैद भुक्तान गरिसकेपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दिएकै जाहेरी दरखास्तमा अपहरण भन्ने शब्द परेको आधारमा पुनः शरीर अपहरणतर्फ मुद्दा दायर गर्नु र त्यसमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेलगायतका कामकारवाहीहरू अदालती बन्दोबस्तको ७३ नं. र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) समेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकतर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, श्री तुल्सी भट्ट, श्री मुक्ति प्रधान, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री रामनारायण विडारी र श्री विश्वप्रकाश भण्डारी विपक्षीतर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) § ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ (३), १७(३) नं. § कानून ब्याख्यासम्बन्धी ऐन,