निर्णय नं. १६१३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६१३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २५ साल: २०४० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४०/०१/०६ २६१८ निर्णय नं. १६१३ ने.का.प. २०४० अङ्क १ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर १३२६ आदेश भएको मिति : २०४०।१।६।३ मा निवेदक : कञ्चनपूर जिल्ला महेन्द्रनगरपञ्चायत वडा नं.९ बस्ने गोपालसिंह गोइन बिष्ट विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) हकै नभएको व्यक्तिको हक प्रचलन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८ ) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणी रिसाल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर आदेश न्या.बासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३८।७।१९।४ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : म निवेदकले कञ्चनपूर जिल्ला गाउँ पञ्चायत वडा नं.१ को हाल महेन्द्रनगरपञ्चायत वडा नं.९ प्लट नं.९ को जग्गा २०२३ सालदेखि अविच्छिन्न रूपले जोती भोगी आएको थिएँ । २०२६।१२।२० मा सर्भे नापी हुँदा मैले भोगेको उक्त जग्गा महेन्द्रनगर न.पं.वडा नं.९ प्लट नं.९ कि.नं.६३ क्षेत्रफल बिगाहा ०–१६–१२ कायम भई मेरा नाउँमा नापी भएकोमा विवाद थिएन । २०३६ सालमा पुनः सो जग्गा नापी हुन गएछ मेरो हकभोगको जग्गालाई विपक्षी मध्ये मोतिसिंह कार्की र काजीसिंह कार्कीका नाउँमा नापी गरेछन् सो कुरा थाहा पाई २०३६।२।६ मा विपक्षी महाकाली अञ्चल क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय महेन्द्रनगरमा सम्पूर्ण विवरण खोली मैले उजूर दिएको थिएँ । वन र बसोवास सम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोग कञ्चनपूर महेन्द्रनगरले ०३८।२।३२ मा विपक्षी मोतीसिंह कार्की र काजीसिंह कार्कीका नाउँमा (साविक पेज नं. ५) दर्ता हुने गरी निर्णय गरेको रहेछ । विपक्षी वन र बसोवास सम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगले निर्णय गर्न पाउने प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नै छैन । एक कार्यालयमा परेको उजूरीमा दोश्रा कार्यालयले गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । श्री ५ को सरकारले ०३६।१२।८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीनजनाको आयोग गठन गरेको पाइन्छ । एक सदस्यीय आयोग गठन गरेको छैन। सूचनाको प्रकरण ४ मा व्यवस्थित कार्यविधि अपनाउनु पर्ने सो बमोजिम अपनाई सरजमीन गरी निर्णय गरेको छैन । सूचनाको कार्यविधिको ठाडै उल्लंघन गरेको छ । विपक्षीको मुख्य दावी २०२७ सालदेखि मैले उक्त जग्गा विपक्षी काजीसिंह कार्कीसँग घरसारमा रु.६०००।– भोगचलन छाडी दिइसकेको भन्ने छ । यसलाई आधारमा लिन मिल्ने थिएन । विपक्षी आयोगले विपक्षी मोतीसिंह कार्की र काजीसिंह कर्कीका नाउँमा उक्त जग्गा नापी गरी दिने मिति ०३८।२।३२ को निर्णयले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) र धारा १५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेत हनन् गरी दिएकोले धारा १६ अन्तर्गत कारवाई चलाउन पाउने व्यवस्था भएअनुसार हनन् गरिएको हककायम गराउन ऐ.संविधानको धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी आयोगको ०३८।२।३२ को निर्णय बदर गरी विपक्षी क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय महेन्द्रनगरका नाउँमा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ । ३. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिड्डलबेञ्चको मिति ०३८।७।२१।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजव