निर्णय नं. ८६३९ - उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६३९ - उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०३/०२ ३८१८ ने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६३९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं.६५–WO–०७११ आदेश मितिः २०६८।३।२।५ विषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश । रिट निवेदकः कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ पृथ्बीचोक स्थित भृकुटी सुपर मार्केट कम्प्लेक्स प्रा.लि. का तर्फबाट सो प्रा.लि. का अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने बाङ्गे लामा समेत विरुद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत § घर जग्गा, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अभिलेख वा स्रेस्ता प्रमाण नहुनुबाटै त्यसको हक स्वामित्व स्वतः निजी व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने । § २०२८ सालमा लिखत गराई लिएको भन्ने देखिए पनि त्यो कामकारवाही र दर्ता तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं. विपरीत रहेकोले त्यसबाट हक स्वामित्वको सिर्जना हुन नसक्ने । § २०२८ सालमा लिखत पारीत गराउनु अघि तत्कालीन नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिएकाले जग्गा परिसरमा रहेको भनिएको निजी स्वामित्व प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी स्वामित्वले निरन्तरता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. ले अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । त्यसरी लेखी आएमा कानूनबमोजिमको कारवाही गरी दुष्परिणाम छ भने त्यसलाई सच्याउने दायित्व, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित अधिकारी वा निकायकै हुन्छ । त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी आयोग आफैंले दुष्परिणाम सच्याउन निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § हक प्राप्तिको अधिकार दिने कानूनको वा सरकारी स्वीकृतिको अभावमा राजीनामा वा जग्गा खरीद बिक्रीको लिखतले स्वामित्वको सिर्जना हुन सक्ने होइन । साथै शरणार्थीहरू सामूहिक रुपमा बसोबास गरेको र सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालित रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई कसैको नाममा निजी रुपमा दर्ता गराउन खोज्नु र सो कार्यमा त्यहाँ बसोबास गर्नेले कसैले विरोध नजनाएकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा भएको त्यस्तो जग्गाको दर्ताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कमलप्रसाद अर्याल र सोमकान्त मैनाली विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १२ख. § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ ख, दफा २४(१) § मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं., आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ : निवेदकहरू तिव्वती मूलका नागरिक भई सन् १९५८ मा चिनिया सरकारबाट हस्तक्षेप भएपछि तिव्वत छाडेर नेपाल आउँदा नेपाल सरकारले शरणार्थीको रुपमा मान्यता दिई सोही समयदेखि नेपालमा बस्दै आएका छौं । सरकारको इजाजत लिई अचल जग्गा जमिन समेत खरीद गरी लिई घर निर्माण गरी कार्पेट उद्योग सञ्चालन गरी आएका र नेपाल सरकारबाट अंगीकृत नागरिकता समेत प्राप्त गरेका छौं । निवेदक बाङ्गे लामाले २०२८/०२९ सालतिर तत्कालीन पोखरा न.पा. वडा नं. ८ मा गंगाधर बराल समे