निर्णय नं. ८५९८ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५९८ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/१०/१९ ९३४१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ०४, निर्णय नं. ८५९८ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की संवत् २०६३ सालको WO– ०६७७ आदेश मितिः २०६७।१०।१९।४ मुद्दाः उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा.वडा न.११ डाँफेमार्ग २०० मा स्थित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट ऐ.को.अख्तियारवाला महासचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता ज्योति बाँनिया समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नयाँ वानेश्वर काठमाडौँ समेत § जनताप्रति उत्तरदायी निकायले आमजनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्नुपर्नेमा सोको प्रतिकूल हुने गरी तत्काल सिर्जित समस्या समाधान गर्ने परिस्थितिलाई मात्रै मध्यनजर राखी सम्झौता गर्नु कानूनसम्मत् तथा विधिसम्मत् मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ स्वयं संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापित भै वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई संस्थापना भई क्रियाशील रहेको अवस्थामा सहमतिको नाममा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियामक भूमिकालाई समेत महासंघलाई जिम्मा दिई अन्य दर्तावाला संस्थाहरूलाई समेत उक्त महासंघअन्तर्गतको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गरी अतिरिक्त शर्त र प्रक्रिया तोकेको कार्य कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.९) § यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आफैमा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने संस्था भएको एवं सेवाप्रदायकका रुपमा क्रियाशील उक्त संस्थाले प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी एवं आफ्नै विधानविपरीत हुने गरी गरिएको सहमति कानूनअनुरूपको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता ज्योती बाँनिया विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर सुुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) § आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ § संस्था दर्ता ऐन, २०३४ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः निवेदक संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम २०५१ सालमा संस्थापित भै हालसम्म उपभोक्ताको हक हित र अधिकारका लागि कार्यरत अधिकारकर्मी समेत हौ । यस संस्थालाई सरकारले उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र केन्द्रीय अनुगमन समिति लगायतमा मनोनयन गरेको छ । निवेदक लगायतका उपभोक्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ तथा United Nation Guideline for consumer protection, 1985 बमोजिम उपभोक्तालाई जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापबाट उपभोक्ताहरूमा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार लगायतका अधिकार प्रदान गरिएको छ । विपक्षीमध्येको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भै सञ्चालित संस्था भएको र नेपालभर सार्वजनिक सवारी साधनहरू मार्फत् उपभोक्तालाई यातायात सेवा प्रदान गर्ने कार्य समेत भै उक्त सेवा आवश्यक सेवा सञ्चाल