निर्णय नं. ८६४० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६४० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०३/२० २९३३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ६ निर्णय नं.८६४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं.०६७–WO–१००० आदेश मितिः २०६८।३।२०।२ बिषय : उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर न.पा.वडा नं.२ बस्ने जीवन महर्जन समेत विरुद्ध विपक्षीः ऐ.ऐ.बस्ने दानवहादुर महर्जन समेत § फैसला कार्यान्वयनले विशेष सक्रियताको अपेक्षा राख्दछ । कुनै पक्ष त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन नहोस् भन्ने उद्देश्यले सदैव क्रियाशील रहने खालको हुन्छ । ढिलाई गर्ने एकमात्र उद्देश्य राख्ने पक्षका क्रियाकलाप पनि अदालतले अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हुन् । फैसला कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउनु पक्षको पनि कर्तव्य हो । खासगरी जसका भोग, कब्जा, दर्तामा सो सम्पत्ति छ, उसले अदालतको फैसलाले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने भाग हिस्सा दिने सदाशय राखेको हुनुपर्छ । कुनै फैसला कार्यान्वयन गरिएको कार्यलाई चुनौती दिने पक्षले फैसलाअनुसार के कसरी सो फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्दथ्यो भन्ने कानूनसम्मत बिकल्प पनि दिन सक्नुपर्ने । § कार्यविधिका रौंचिरा त्रुटि औँल्याइएका आधारमा मात्र कार्यान्वयन भइसकेको प्रक्रियालाई लम्व्याउनु न्यायोचित हुँदैन । हार्ने पक्षलाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा कर्तव्यको जानकारी हुन्छ र उसलाई सूचना दिई कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ भएको छ र यो प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित आधारभूत व्यवस्थाप्रतिकूल देखिँदैन भने सो प्रक्रिया तथा आदेश थप न्यायिक परीक्षणको बिषय बन्न नसक्ने । § कार्यान्वयन प्रक्रिया वा आदेशबाट सोलाई चुनौती दिने पक्षका फैसलाबिपरीत हक नै लोप भएको देखिन्छ भने मात्र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया वा आदेशमा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § चलन चलाउँदा जग्गाको क्षेत्रफल घटी बढी भएको भन्ने जिकीर नभएको अवस्थामा अदालतको डोरले चलन चलाएकोभन्दा बाहेक यसरी चलन छुट्याएको भए नरमगरम हुने थियो भनी कुनै न्यायोचित विकल्प सुझाउन नसकेको अवस्थामा अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरी त्यतिकै निष्क्रिय राख्नु न्यायको रोहमा उचित नहुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय द्रोणराज रेग्मी र धर्मराज रेग्मी विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज वराल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान अविधक्ता इन्द्र खरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ एवं धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :– विपक्षी वादी र हामी प्रतिवादी भई चलेको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०५८।१०।१ को फैसलाले विवादित कि.नं.३६ को हालको कि.नं.२३ को जग्गाबाट विपक्षी वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । उक्त फैसला हुनु अगावै बाजेले गरिदिनु भएको शेषपछिको बकसपत्रअनुसार कि.नं.२३ को जग्गा मिति २०५२।११।६ मा मेरो नाममा नामसारी निर्णय भएकोमा सोउपर विपक्षी वादीले नामसारी निर्णय बदर मुद्दा दिएकोमा उक्त मुद्दामा २ भागको १ भाग लिखत बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।१०।३ मा भएको फैसला अन्तिम भएको अवस्था छ । उक्त फैसलाहरू अनुसार विपक्षी वादीले फैसलाअनुसार चलन चलाई प