निर्णय नं. ४६५९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६५९ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४९/११/१७ २४७९ निर्णय नं. ४६५९ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ९८७ आदेश भएको मिति: २०४९।११।१७।१ मा निवेदक : जि.कपिलवस्तु फुलिका गा.पं. वार्ड नं. ५ वहरवासी बस्ने श्यामनाथ त्रिपाठी विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला साझा संघ लिमिटेड, तौलिहवा कपिलवस्तुसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाई साझा संघको संचालक समितिलाई विभागीय सजायँको लागि लेखी पठाएकोमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार निवेदकलाई अवकास दिने गरेको पत्र समेत कानुन बमोजिम नै भएको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ८) रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कम नारायण दास आदेश न्या.मोहनप्रसाद शर्मा १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ । २. म निवेदक साझा संस्थाको कर्मचारी हुँ । साझा संस्था लि. पुनर्वास कन्चनपुरमा कार्यरत रहेको अवस्थाको रु. ३५०९१।२८ र कोपावा साझा संस्थाको रु. ४२८२५।७८ बेरुजु देखिँदा सो बेरुजु फछ्र्यौट नभएसम्म जि.प.स. साझा विकास शाखाबाट २०४४।३।७ मा म निवेदकको नाउँ दर्ताको ५–२–३ जग्गा जमानत स्वरुप रोक्का राखियो । भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि २०४५।४।३ देखि प्रहरी हिरासतमा र ०४५।४।१८ देखि थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखेको विषयमा लु.अं.अ. मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको, २०४५।७।२८ मा निवेदन खारेज गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहराई २०४६।६।१६ मा निर्णय भई ०४६।७।९ मा कारागारबाट मुक्त हुन पाएको छु । म निवेदक थुनामा रहेको अवस्थामा म निवेदकलाई मेरो पदबाट निलम्बन भएको मिति भनी ०४५।३।६ बाट लागू हुने गरी अवकाश दिइएको पत्र बुझाइयो । उक्त पत्रमा व्यवस्थापक पदमा कामकाज गर्दा हिनामिना गरी रकम मासेको कसूर ठहर भई विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा संघको संचालक समितिको २०४५।१०।६ को निर्णय बमोजिम साझा संघको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावलीको परिच्छेद ४.४(ङ) को कसूर गरेकोले परिच्छेदको ४ को दफा १५(३)(ग) बमोजिम निलम्बन गरिएको, मिति २०४५।३।६ बाट लागू हुने गरी अवकाश दिइएको व्यहोरा उल्लेखित छ । उक्त पत्रको साथमा निर्णयको प्रतिलिपि र पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत दिइएन जसबाट पुनरावेदन समेत मैले गर्न पाइन । विपक्षी जिल्ला साझा संघ लिमिटेडको काम कारवाही र संचालक समितिको २०४५।१०।६ को निर्णय समेत बदरभागी हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु । ३. सर्वप्रथम विपक्षीको २०४५।१०।७ को पत्रबाटै मलाई सजायँ गर्दा मसंग कुनै प्रतिवाद नलिई सफाइको मौका नदिई सजायँ गरिएको कुरा प्रष्ट भइरहेको छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त र लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परीपालना नगरी निर्णय भएकोले गैरकानुनी र सर्वमान्य न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल छ । मलाई बुझाइएको पत्रमा नियमावलीको परिच्छेद ४.४(ङ) को कसूरमा सजायँ गरिएको भन्ने छ तर विपक्षी संचालक समितिबाट भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्न पाउने कुनै पनि निकायबाट मैले भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर सजायँ भएको छैन । कारवाहीको सिलसिलामा प्र.जि.अ.ले मलाई थुनामा राखेक