निर्णय नं. ४६६३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६६३ - परमादेश भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४९/११/०३ २९११ निर्णय नं. ४६६३ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ११११ आदेश भएको मिति: २०४९।११।३।१ मा निवेदक : का.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता लक्ष्मण रंजितसमेत विरुद्ध विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्समेत विषय : परमादेश (१) राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सिलसिलामा आहत भएका व्यक्तिहरु मध्ये को कसलाई शहीद मान्ने कसलाई नमान्ने तथा त्यस्तो व्यक्ति मध्ये कुन मिति देखि कुन मितिसम्म वीरगति प्राप्त गर्ने वा घाइते हुनेका परिवारलाई कुन दरले आर्थिक सहयोग एवं मानपत्र प्रदान गर्ने भन्ने कुरा प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा व्यवस्थित कुरा नहुँदा त्यस्ता कुराहरु सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उपयुक्त एवं मनासिब तरिकाले निर्णय गर्न प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको नपाइने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पुरेन्द्र अर्याल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा यस प्रकार छ । २. नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि मिति ०४६ साल फाल्गुण ७ गते देखि भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सिलसिलामा वीरगती प्राप्त गर्नु भई शहीद हुनुभएका व्यक्तिहरुको गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नामावली र उक्त उल्लेखित नामावलीमा कुनै शहीदको नाम छूट हुन गएको वा संशोधन गर्नु पर्ने भए त्यस सम्बन्धमा कार्तिक मसान्त भित्र जानकारी दिई सहयोग गर्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जनआन्दोलनको सिलसिलामा सहीद भएका व्यक्तिहरुको परिवार, घाइते भई अंगभंग भएका व्यक्तिहरु एवं उनीहरुको परिवारलाई उचित सहयोग र घाइतेहरुलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन गठित उच्चस्तरीय समितिको निर्णय सहितको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट मिति ०४७ कार्तिक ९ गते समेतको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको शहीदहरुको नामावली र सूचना सार्वजनिक रुपमा जानकारी समेत भएको छ । ३. जनआन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने शहीदको परिवार तथा घाइतेहरुको सहयोगार्थ श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पटक पटक सहयोग प्रदान गर्ने गरिएको र वीरगति प्राप्त गर्ने शहीदहरुका परिवार तथा घाइतेहरुको सहयोगार्थ राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषको स्थापना भएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । उक्त कोषको मुख्य उद्देश्य जन–आन्दोलनबाट पीडित घाइते तथा शहीदका परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिनु हो । उक्त कुरा कोषको नामबाट नै स्पष्ट हुन्छ । ४. यसै सम्बन्धमा जन–आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्नु भई शहीद हुनुभएको प्रत्येक शहीदका परिवारलाई रु. १।१ लाख तथा घाइतेहरुलाई यथोचित रुपमा सहयोग दिइने कुरा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी हुन आएको छ । ५. विगत आन्दोलनमा परी के कति व्यक्तिहरु शहीद हुनु भयो भन्ने सन्दर्भमा मिति ०४७ साल कार्तिक ९ गते समेतको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार उल्लेखित वीरगति प्राप्त गर्नु भई शहीद हुनुभएको व्यक्ति तथा घाइतेहरुको सहयोगार्थ स्थापना भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलन पीडित कल्याण कोषबाट प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि बलिदा