निर्णय नं. ४६६९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४६६९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४९/१२/०५ २६३७ निर्णय नं. ४६६९ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.इ.नं. ५४ आदेश भएको मिति: २०४९।१२।५।५ मा निवेदक : सिद्धार्थनगर न.पं.वार्ड नं.६ पिपरहिया बस्ने ४ नं.नापी गोश्वारा दार्चुला अन्तर्गत ६ नं.नापी टोलीका प्रमुख रा.प.अं.प्र. (प्रा.) पदबाट गैरकानुनी रुपमा हटाइएको राम सेवकप्रसाद गुप्ता विरुद्ध विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चल महेन्द्रनगर न्यायिक समिति मुद्दा : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश (१) अञ्चलाधीशले विशेष प्रहरीको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाएको फाइलबाट कारवाही गर्ने सिलसिलामा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(७) बमोजिम भ्रष्टाचारकै कसूरमा स्पष्टीकरण माग गरेको र निर्णयको तर्क आधार अनि प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिने प्रमाण उल्लेख गर्दै अन्त्यमा नि.से.नि.को परिच्छेद १० को नियम १०.६(५) बमोजिम पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कसूरमा भएको अनुसन्धानमा सम्म विभागीय कारवाही गर्न पाउने कुरा भ्र.नि.ऐन, २०१९ को दफा २०(१) मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा “सरकारी सेवामा रहेको राजपत्र अनंकित राष्ट्र सेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाही र सजायँ त्यस्तो राष्ट्र सेवकलाई दिन सक्नेछ र यस प्रसंगमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरिरहनु पर्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानकर्ताको हैसियतले अधिकृत तह र संगठित संस्थानको कर्मचारीको सम्बन्धमा राय दिने व्यवस्था समेतबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानसंग सम्बन्ध राख्ने अधिकारीले कर्मचारीको दैनिक कार्य व्यवहार आचरण समेतलाई मध्य नजर राखी विभागीय कारवाही गर्ने सामान्य अधिकार सम्बन्धित विभागमा तोकिएको अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने कुरा विभागीय कारवाहीको प्रकृति र लक्षणद्वारा समेत परिलक्षित हुने हुँदा यस्तो विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीको सामान्य क्षेत्राधिकार भित्रको नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(५) अनुसार “पद अनुसारको आचरण नगरेको” भन्ने विषयमा भ्रष्टाचारको तहकिकात अनुसन्धानको सिलसिलामा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित विषयमा विभागीय कारवाही गर्न पाउने सीमित अधिकारसम्म पाएको अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति ०४६।६।२ मा भएको फैसला दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदक राम सेवक प्रसाद गुप्ताले चढाएको विन्ति