निर्णय नं. ४६७० - संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६७० - संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४९/११/१४ ८९५० निर्णय नं. ४६७० ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५०५ आदेश भएको मिति: २०४९।११।१४।५ मा निवेदक : का.न.पा. वडा नं. १५ बिजेश्वरी बस्ने मनबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत विषय : संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विशेषताहरु मध्ये एउटा विशेषता यो पनि हो कि अन्य मुलुकमा सामान्यतया कानुनमा रहने प्रकृतिका कुराहरु मध्ये हाम्रो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा विशेष महत्वका विषयवस्तु हाम्रो देशको हालको संविधानमा नै राखिएको छन् । यसरी संविधानले विशेष रुपले संवेदनशील कुरा मानेको विशेष रुपले सचेतता वर्तेको विषय मध्ये समानता र खास गरी सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० साल भाद्र १ गते आए पनि समाजमा तात्विक असर नपरेको अनुभूतिले गर्दा यस दिशामा प्रभावकारी फेरबदल गर्ने उद्देश्यले छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी दण्डनीय पनि बनाएको छ । विवादित अदलको १० क. मा “कसैले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्नेछ” भन्दै सोही दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा “कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः उक्त स्पष्टीकरणको अर्थको सम्बन्धमा सर्वप्रथम विवेचना गर्नु पर्ने हुन आएको छ । कुनै ऐनको कुनै दफामा द्विविधाजनक अर्थ आउने अथवा भ्रम वा कुनै किसिमको अस्पष्टताको स्थिति नरहोस् भन्नाका लागि कानुन तर्जुमा प्रविधिमा त्यस्तो भ्रम वा अस्पष्टताको संभावना रहेको दफा पछि स्पष्टीकरण राख्ने गरिएको पाइन्छ । उक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धित दफाको अभिन्न अंग हुन्छ । सम्बन्धित दफाको दायरालाई उक्त स्पष्टीकरणले संकुचित वा विस्तारित गरेको हुँदैन । मूल दफालाई स्पष्ट गर्ने प्रयोजनको लागि नै उक्त स्पष्टीकरण रहेको मानी त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई हेर्नु एवं पढ्नु पर्छ । उक्त सन्दर्भमा अदलको महलको १० क.नं. हेर्दा मूल दफा नम्बरले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगको कुराहरुको प्रयोगबाट वञ्चित गरेमा त्यस्तोलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने सो १० क. नं. को स्पष्टीकरणले परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमानी सार्वजनिकस्थल जस्तो मन्दिर वा धार्मिकस्थलमा भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रश्रय दिएको छ । उक्त १०क. नं. को विवादित स्पष्टीकरण अंशले यस्तो व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी भेदभावपूर्ण कार्यको परिभाषा गरी मूल दफा नम्बरको दायरा संकुचित र सीमित गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । यसरी स्पष्टीकरणले कानुनको अर्थको दायरा फराकिलो वा संकुचित गर्न मिल्ने कुरा होइन । यो कार्य कुनै सारवान दफा वा उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्ने काम हो । दफा १०क. संविधानको ध