निर्णय नं. ४६७१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६७१ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४९/१२/०६ २४७६ निर्णय नं. ४६७१ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १७९४ आदेश भएको मिति: २०४९।१२।६।६ मा निवेदक : ने.बैंक लि. मा सुपरीक्षक पदबाट हटाइएको मोहनबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति, ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ (यसपछि नियमावली भनिएको) को नियम ८.९ मा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा आरोप खोली बढीमा १५ दिन सम्मको आफ्नो तर्फबाट लिखित रुपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजायँ दिने अधिकारीले निजलाई दिन लागिएको सजायँको सूचना दिनेछ । उक्त प्रस्तावित सजायँ किन दिनु पर्ने हो बढीमा २० (बीस) दिनसम्म म्याद दिन निजसंग स्पष्टीकरण मागिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाबाट पहिलो स्पष्टीकरणमा नै आरोप खोली सफाईको मौका दिनु पर्ने बाध्यता देखिने । (प्रकरण नं. १७) (२) निवेदकसंग दोश्रो स्पष्टीकरणमा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको आरोप लगाइएको पाइन्छ । उपरोक्त स्पष्टीकरणहरुलाई हेर्दा पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप लगाइएको छ र दोश्रो स्पष्टीकरणमा अर्को आरोप लगाई सजायँ प्रस्तावित गरेको पाइन्छ । पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप र दोश्रो स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोप लगाइएकोले सफाईको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । सफाइको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेकोले त्यस्तो कारवाहीलाई कानुन अनुकूलको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १९, २०) (३) निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा निजलाई नोकरीबाट हटाउने उचित र पर्याप्त कारण छ छैन तत्सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन निर्णयकर्ताबाटै हुनुपर्छ । तर प्रस्तुत केशमा निर्णयकर्ता महाप्रबन्धकले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा त्यस्तो सजायँको लागि के कति उचित र पर्याप्त कारण थियो सो को कुनै मूल्याड्ढन आफ्नो तर्फबाट नगरी तलबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सदर गरेको पाइन्छ । यस्तोमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. २१) (४) संचालक समितिले पुनरावेदन निर्णय गर्दा नियमावलीको नियम ८.१०(२) ले देहायमा उल्लेख भएका कुराहरु अर्थात् सजायँको आदेशमा आधारित भएका कुराहरुको यथार्थ प्रमाणित भइसकेको छ छैन, सजायँ गरेको कति पर्याप्त वा अपर्याप्त छ, प्रमाणित भइसकेका कुराहरुको कारवाही निमित्त पर्याप्त छ छैन ती सबैको विवेचना पुनरावेदन निर्णयमा भएको पाइन्न । यी सब कुराको विवेचना नगरी पुनरावेदन उपर केही कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दा उक्त नियमहरुले परिकल्पना गरेको विधि पुगेको भन्ने स्थिति हुँदैन । (प्रकरण नं. २२, २३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ । २. म निवेदक २०२९।१।१२ मा सहायक वहिरक्षक पदमा नियुक्ति भई नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा प्रवेश गरेको छु । २०३२ सालमा पदोन्नति भई कार्य सहायक पदमा भएँ । २०३८ सालमा राम्रो