निर्णय नं. ४६७३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६७३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४९/११/०६ ३४७९ निर्णय नं. ४६७३ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३११ निवेदक : का.न.पा.वडा नं.३१ बागबजार बस्ने अभिकर्ता कृष्णप्रसाद सिलवाल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको भ.पु.जि. सानोठिमी स्थित जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत (१) जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो र सो संस्थाले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) विपरीत गरी कम म्याद दिई कागज खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । शैक्षिक सामाग्रीको प्रकाशन तथा उत्पादन गर्ने यो संस्थाले कमसेकम मूल्य भुक्तान गरी सकेसम्म बढी राम्रो माल सामान खरिद हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्दा आव्हान गरिने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई व्यापक रुपमा जनसाधारणको जानकारीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ पर्याप्त समय दिई त्यस्तो मालसामान आपूर्तिकर्ताहरु बीच यथासम्भव प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गराउनु जुनसुकै संस्थाको कर्तव्य हो । त्यस्तो राष्ट्रिय हितको लागि स्थापित संस्थाले यही कर्तव्य पूरा गर्न आर्थिक संयम एवं दक्षतामूलक नियमहरु बनाउनु पर्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारले तीन महीनाको म्याद दिई बोलपत्र आव्हान गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यापक प्रतिस्पर्धाको संभावना देखी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ ले तदनुकूल नीति अवलम्बन गरी सकेपछि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि.को सम्बन्धमा एक महीना कै बोलपत्र आव्हानको सूचनाले पनि त्यस्तो प्रतिस्पर्धा श्रृजना हुन सक्छ भनी निश्चयात्मक रुपमा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । (प्रकरण नं. १३) (२) श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको जुनसुकै कम्पनी वा संस्थाको लागि श्री ५ को सरकारले अपनाई आएको आर्थिक संयम एवं आर्थिक दक्षतामूलक नीति नियमहरु अनुशरणशील र शिक्षाप्रद हुनुपर्दछ । त्यस्तो नियमबाट बेग्लै व्यवस्था गर्नु पर्ने कुनै कम्पनी वा संस्थानको खास स्थिति हुन सक्तछ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको आर्थिक नियमावली जन समक्ष प्रचार प्रसार नगराएको स्थितिमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको बोलपत्रको म्याद आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) बमोजिमको म्याद भन्दा घटाई गरिएको व्यवस्थाको उपयुक्तता एवं औचित्यमा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न हुने स्वभाविकै देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा के कति कारणले श्री ५ को सरकारको भन्दा बेग्लै वा असमान्जस्य नीति नियमहरु अपनाउनु पर्यो सो कारण सहित श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्ने हो कि अथवा जानकारीसम्म पनि नदिई त्यस्तो कम्पनीले आफू खुशी बेग्लै वा असमान्जस्य व्यवस्था गर्न पाउने हो यो कुरा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद सुवेदी आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. विपक्षी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको छ । यसले आफ्नो क्रियाकलापमा विशेष रुपले नै सार्वजनिक महत्