निर्णय नं. ४६७४ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६७४ - उत्प्रेषण समेत भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४९/११/१८ २५२५ निर्णय नं. ४६७४ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय नयायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १३५१ आदेश भएको मिति: २०४९।११।१८।२ मा निवेदक : जि.दाङ बिजौरी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने प्रदीप गौतम विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री उच्चस्तरीय समिति दाङसमेत विषय : उत्प्रेषण समेत (१) २०४१ सालमा नै मोही कायम भइसकेकोमा तत्काल भोग चलन भएका निवेदकका बाबु समेतका अंशियारले त्यसपछि अञ्चल अदालतको फैसलाबाट अंश हक पाउने भएपछि निवेदक स्वयंले समेत उक्त आयोगको निर्णय बदर गराउन मौकामा नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४१।१०।८ को उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय बदर गराउन २०४८ साल बैशाखमा मात्र पर्न आएको देखिन्छ । २०४५ सालको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला पछि फैसला कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा २०४७ सालमा मात्र मोहियानी कायम गराएको थाहा पाएको भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा आफ्नो हक दावीको जग्गामा यतिका वर्ष पछि मात्र मोही कायम भएको थाहा पाएँ भन्नु युक्तिसंगत र मनासिब कारण देखिँदैन । अतः निर्णय भएको करीब ७ वर्षको अन्तराल पछि अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. पिता बामदेव उपाध्यायका ५ वटा छोरा जेठा स्व.भागवत माहिला अशोक, साहिंलो निवेदक, काहिंला मेघराज र कान्छ मूर्तिप्रसाद भएकोमा मिति २०२०।२।२९ मा निवेदक समेत अंशियार रहे भएको अवस्थामा निवेदकको अंश हक मार्ने उद्देश्यले पिता तथा दाजुहरु मिली निवेदकलाई अंशियार समेत नदेखाई सम्पूर्ण पैत्रिक सम्पत्ति एक आपसमा अंशबण्डा गरी लिएका रहेछन् । ३. यसरी निवेदकको अंश नै लोप गर्ने गरी गरेको बण्डापत्र सदर कायम हुन नसक्ने भएकोमा उक्त बण्डा बदर गरी पाउन निवेदकले अदालतमा नालेश गरी तह तह फैसला भई श्री सर्वोच्च अदालतबाट गैरकानुनी बण्डापत्र बदर हुने ठहरी मिति २०४५।४।१० मा फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेको छ । ४. यसरी गैरकानुनी पूर्वक भएको बण्डाको आधारमा भएको हक समेत छोडी विपक्षीहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई हक हस्तान्तरण गरे उपर समेत निवेदकको फिराद परी उसैसाथ ती सम्पूर्ण जग्गाहरुमा निवेदकको समेत हक कायम हुने ठहरी फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयन गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्नको लागि मा.पो.का. दाङमा दर्खास्त गरी हाल कारवाही चलिरहेको छ । ५. यसरी कारवाही चल्दाको अवस्थामा निवेदकको अंश हक मार्ने अभिप्रायले विपक्षीका पिता एवं दाजुहरु मिली विभिन्न षडयन्त्र रच्ने क्रममा उपरोक्त प्रकरण १ मा उल्लेखित मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा जग्गामा कुनै किसिमको सरोकार नभएको व्यक्ति खडा गरी निवेदक समेतको हक भोगको पैत्रिक सम्पत्ति मध्ये जि.दाङ मानपुर गा.वि.स. वडा नं. २(क) को कि.नं. ३३१, ६८ को पुरै र कि.नं. १७३ को पश्चिमतर्फको आधा जग्गाको मोही म हुँ भन्ने व्य