निर्णय नं. ६२२४ - संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानूनलाई अमान्य घोषित गरी ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२२४ - संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानूनलाई अमान्य घोषित गरी ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी पाउं । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५३/०५/२० २८१९ निर्णय नं. ६२२४ ने.का.प. २०५३ अङ्क ७ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सूरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल संवत् २०५० सालको रिट नं. .. ३३३६ आदेश मितिः २०५३।५।२०।५ विषयः संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानूनलाई अमान्य घोषित गरी ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी पाउं । निवेदकः का.जि.का.न.पा.वडा नं. ८ गौशाला वस्ने टिकाराम सूवेदी । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय । श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय । प्रहरी प्रधान कार्यालय । § संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाउने गरी भएको कानूनी व्यवस्था अवश्य पनि संविधान प्रतिकुल हुन गै अमान्य र वदर हुने हुन्छ । तर त्यसको लागि सो विवादित कानूनले मौलिकहकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ छैन भन्ने कुरा नै मुल रुपमा हेर्नुपर्ने हुन आउने । (प्र.नं. ११) § निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) मा गरिएको व्यवस्थाले कसरी मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लाग्न गयो सो निवेदन लेखबाट खुल्दैन । नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा निवेदकलाई कानूनको दृष्टिमा असमान तुल्याएको कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिएको, कुनै पेशा रोजगार र व्यापार गर्न पाउने अवसरबाट वन्चित तुल्याइएको वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमबाट बन्देज लगाएको समेत देखिन आउंदैन । यस्तै प्रश्न समावेश भएको २०५१ सालको रिट नं. ३४३६ निवेदक भुरामल नाइमाटी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवलाय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधानको प्रतिकुल मान्न नमिल्ने भनी विशेष इजलासबाट २०५२।घ।२९ मा निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको र उक्त सिद्धान्तसंग असहमत हुन पर्ने अवस्था समेत देखिन नआएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधान प्रतिकुल मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) § निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।११।१५ को निर्णय अनुसार अवकाश दिएकोमा सो उपर मिति २०५०।१२।१९ मा मात्र प्रस्तूत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउंछ। अवकाश पाएपछि अस्वस्थ भै लामो समयसम्म उपचार गराउन परेकोले तत्कालै रिट निवेदन गर्न नसकेको भनी डाक्टरी सर्टिफिकेट समेत पेश गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन दिनको लागि कानून वमोजिम आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पनि पठाउन सकिने अवस्था हुंदाहुंदै सो समेतलाई वेवास्ता गरी अवकाश पाएको लामो समयसम्म चुप लागी वसी अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन दिएको देखिन आएकाले निवेदकलाई दिएको अवकाश कानूनसम्मत छ, छैन भनी निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गरी रहन नपर्ने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री बिनोद रोक्का विपक्षी तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अबलम्बित नजीरः २०५१ सालको रिट नं. ३४३६ भुरामल नाइमाटी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा विशेष इजलासबाट २०५३।३।२९ मा प