निर्णय नं. ६२२५ - उकास जग्गा दर्ता गरी पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२२५ - उकास जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५३/०३/०६ २८१८ निर्णय नं. ६२२५ ने.का.प. २०५३ अंङ्क ७ पुर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कूमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय सम्वत २०५२ सालको दे.पू.ई.नं. ..४४ फैसला मितिः २०५३।३।६।५ मुद्दाः उकास जग्गा दर्ता गरी पाउं । पुनरावेदक प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत वासुदेव शर्मा घिमिरे । विरुद्ध विपक्षी वादीः काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने मुकुन्द प्रसाद अर्याल । § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शूरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यहां मुद्दा मामिला भन्नाले कुनै पक्ष विपक्ष बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरि निस्कर्ष निकाल्ने प्रकृयालाई भनिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले उकाश जग्गा दर्ता गरी पाउं भनी दिएको निवेदनको आधारमा मा.पो.का.काठमाडौंबाट त्यस्ता जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति रहेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी निर्णय गरि सो को जानकारी निवेदकले पाएको देखिन्छ । यस्तो निवेदनबाट एकतर्फी कारवाही चलेको विषयलाई मुद्दा मामिला सरह मानी, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ड(१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनी सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिन आउने । (प्र.नं. १३) § निवेदक मुकुन्द प्रसाद अर्यालको निवेदन उपरको कारवाहीमा मा.पो.का. काठमाडौंबाट भएको निर्णय गैरकानूनी एवं त्रुटिपुर्ण देखिन आए यस्ता निकायले गरेको काम कारवाही उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी आउन सक्ने सुविधा निवेदकलाई प्रदान गरेको नै देखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको मुद्दा मामिला सरह पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको त्रुटिपुर्ण भै सो त्रुटिपुर्ण फैसला वदर हुने ठहराई गरेको मिति २०५२।५।१२।२ को संयुक्त इजलासको निर्णय मनासिव ठहर्छ । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको वाटो हुंदा हुंदै सो उपभोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुंदा रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने कृष्णमाया खड्गी विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेतको निर्णय नं. ४६५४ मिति ०४९।११।४ मा भएको यस अदालतको अर्को संयुक्त इजलासको निर्णयसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजूली विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी अबलम्बित नजीरः फैसला न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनूसार पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः २. मेरो नाममा दर्ता र भोग चलन भएको साविक हात्ती खेत भन्ने गोकर्ण मौजा हा.नं. २९८२ मूरी ।८ को जग्गा मध्ये २०२१