निर्णय नं. १६४१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६४१ - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४०/०२/२७ २४८८ निर्णय नं. १६४१ ने.का.प. २०४० अङ्क ३ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १६८९ आदेश भएको मिति : २०४०।२।२७।६ मा निवेदक : जि.सप्तरी चमेना गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने रामदास साहुतेली विरूद्ध विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीका का.मु.भू.सु.अ.भीमशङ्कर भण्डारीसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) भूलसुधार गर्न संयुक्त दरखास्त दिए पनि एकपटक निर्णय भइसकेको कुरामा तथ्य नै फरक हुने गरी भूलसुधार हुनसक्ने स्थिति नपर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यस प्रकारको रहेछ । २. जि.स.वेल्ही चमेना गा.पं.वार्ड नं.७(क) कि.नं.१७१ र ऐ.कि.नं.२०३ को ज.बिगाहा क्रमशः ०–८–११ र ०–६–७ का जग्गाहरू मेरा पैतृक सम्पत्ति पिता रभिलाल परलोक भई मेरो हक हुनआएको जग्गा हो, याम बमोजिमको बाली लगाएर शुरू देखि आफैंले कमाई भोगी आएका छौं । यो जग्गामा मोही रहेको वा अरूले कमाएको छैन, विपक्षी लखन साहू ०२८ सालमा परलोक हुनुभएको पिताका नाममा ०३५ सालमा हरूवाईमा कमाई आएको ऐ.ऐ.कि.नं.६ र २३१ को २ नं.अनुसूचीको निस्साको आधारमा कहिल्यै नजोतेको कि.नं.१७१ र २०३ को मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन गर्नुभएछ । म निवेदकले विपक्षीले नकमाएको व्यहोराको प्रतिउत्तर दिएको थिएँ, उक्त कि.नं.को जग्गाको मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र दिने भनी निर्णय भएको रहेछ, पछि हरूवाईमा भएको जग्गा एउटा प्रमाणपत्र दिएको जग्गा अर्को पर्यो भनी भू.सु.अधिकारीज्यूसँग गई भन्दा दुवै पक्षले संयुक्त निवेदन दिए मिलाई देउँला भनी भनेकोले विपक्षी लखन र म निवेदक भई लखनले हरूवाईमा कमाई आएको जग्गा कि.नं.६ र २३१ हो, कि.नं.१७१ र २०३ को सदर गरिपाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिई कारवाई भएकोमा संयुक्त निवेदन दिए पनि स्थायी प्रमाणपूर्जा बमोजिमको मोही हक (साविक पेज नं. ११४) सुरक्षित गरिपाउँ भनी विपक्षी लखनबाट हुलाकबाट निवेदन दिलाई त्यसको आधारमा ०३८।१२।२५ मा खारेज हुने भनी ठहर गरेको । ३. सम्बन्धित प्रमाण बुझ्नु पर्ने र बुझिएका प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.बं.१८४ (क) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र अ.बं.१८५ नं.ले गरेको छ यसको पालना नगरे कानुनी त्रुटि हुने भनी बारम्बार सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको छ । कि.नं.१७१ र २०३ विपक्षीले कमाएको हो होइन भनी अनुसूचीमा उल्लिखित सँधियार र उल्लेखित कित्ताका सँधियार सरजमीन बुझ्नु अत्यावश्क थियो र विपक्षी कार्यालयबाट ०३६।२।२ मा सो बमोजिम आदेश पनि भएको थियो आफैंले गरेको आदेश पनि कार्यान्वित नगरी ऐनको त्रुटि गरी मोही हक प्रदान गर्ने भनी निर्णय भएको छ । आदेश बमोजिम प्रमाण बुझेको भए विपक्षीद्वारा प्रेषित ४ किल्ला कि.नं.१७१ र २०३ चार किल्लासँग नमिली छर्लड्ड हुनेथियो । ४. विपक्षी लखनले कि.नं.१७१ र २०३ को जग्गा नकमाएको तथ्य स्वीकार गरेको अन्य प्रमाण समेतबाट पुष्टि गरी राखेकोमा खारेज हुने भनी निर्णय गरेकोले उल्लिखित ऐन कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको र मौलिक हकबाट वञ्चित हुनपरेकोले भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी