निर्णय नं. ६२२७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२२७ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५१/१२/२३ ३०२८ निर्णय नं. ६२२७ ने.का.प. २०५३ अंङ्क ७ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ संवत् २०५० सालको रिट नं. .. ३२९६ आदेश मितिः २०५१।१२।२३।५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः काभ्रे जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ३ मा वस्ने वर्ष ३६ को मूरलीगोपाल रंजितकार। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने वर्ष ३६ को गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ । ललितपुर जिल्ला साविक विसंखु हालको गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने वर्ष ३५ को दिपक पुरी । काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ७ कुटुवहाल वस्ने वर्ष ३५ को ध्रुवराज थापा । विरुद्ध विपक्षीःश्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सिंहदरवार । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय । § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा आर्थिक सुविधा तलव उपदान निवृत्तिभरण आदि किटिएका र यस्तै प्रकारका अन्य आर्थिक सुविधा परिलक्षित छन् । तसर्थ यस्ता आर्थिक सुविधा सम्वन्धी शर्तमा मात्र कर्मचारीको मन्जूरी लिनूपर्ने हून्छ । सो वाहेक सेवाको गठन पदाधिकारको सृजना र समाप्ती आदि प्रत्यक्षरुपले सरकारको नीतिमा निर्भर गर्ने नीतिगत औचित्य वा अनौचित्यका कुरा वा काममा लगाउने श्री ५ को सरकारले उपयुक्त लागेको व्यवस्था गर्न पाउने कार्यकारीको सुसन्चालन र विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पाउने र त्यस्तो व्यवस्था संविधान, कानूनी व्यवस्था र भावना मान्य न्याय कानूनका सिद्धान्त एवं सामान्य समझ आदि विपरीत नहुने गरी निजामती लगायतका सेवा शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न पाउने नै देखिंदा कर्मचारीहरुका सम्वन्धमा नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा तोकिएको र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य आर्थिक सुविधा वाहेकको पदोन्नतीको सम्वन्धमा प्रासंगिक हुने जेष्ठता वापतको नम्वर दिने सम्वन्धको नि.से.नि, २०५० को नियम ७९ को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. अवलम्वित नजीरः मिति २०५१।४।६ को विशेष इजलासबाट रि.नं. ३७८३, रामलाल भटृ समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, म.प.स. समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः २. हामी निवेदकहरुले विभिन्न मितिमा (ओ.सि. पद लियन नराखी) स्थायी नियुक्ती पाई उच्च शिक्षा हासिल गरी सकेपछि पनि साविक निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावलीले दिएको सुविधालाई ध्यानमा राखी तल्लो पदमा नै वसी सेवा गर्दै आयौं । साविक नि.से.ऐन तथा नियमावलीले संरक्षण नगरेको भए हामीले उच्च शिक्षा हासिल गरी फर्केपछि तल्लो पदलाई त्याग गरी, रा.प.तृतीय प्रा. को अस्थायी अ.ई. पदमा रहेर सेवा गर्ने अवसर गूमाउने थिएनौं । यदि त्यस्तो गरेको भए अन्य आफु संगै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने साथीहरु सरह आई अस्थायी पदमा काम गरी पछि स्थायी भएको व्यक्ति सरह नि.से.नि, १२घ सरहको सुविधा समेत पाउने थियौं । जस्को कारण ऐ. ले हामीलाई अन्याय परेको छ । ३. साविक नि.से.ऐन तथा नियमावली अनुसार माथिल्लो पदमा वढुवा हुंदा वा अन्य प्रयोजनको लागि जेष्ठताको गणना गर्दा वहाल रहेको पदको अनुभव