निर्णय नं. ६२२८ - उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६२२८ - उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५३/०५/२७ २६२० निर्णय नं. ६२२८ ने.का.प. २०५३ अङ्क ७ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने संवत् २०५१ सालको रिट नं. .. ३४९८ आदेश मितिः२०५३।५।२७।५ विषयः उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकःजनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको सिनियर क्वालिटी इन्सपेक्टर प्राविधिक पांचौ तहमा कार्यरत कालीकान्त झा विरुद्ध प्रत्यर्थीः संचालक समिति, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड । पदपुर्ति समिति । महाप्रवन्धक समिति, ऐ.ऐ. । श्री मन बहादुर नेपाली, ऐ.ऐ. । अवधेश प्रसाद श्रीवास्तव, ऐ.ऐ. । अरुण कुमार झा, ऐ.ऐ. । ज्ञान बहादुर झा, ऐ.ऐ. । राम कुमार प्रसाद ठाकूर, ऐ.ऐ. । अच्युत प्रसाद शर्मा, ऐ.ऐ. । श्रीमती इन्दु कार्की, ऐ.ऐ. । अरुण कुमार सिन्हा, ऐ.ऐ. । परशुराम चौधरी, ऐ.ऐ. । श्रीरामकृष्ण लाल, ऐ.ऐ. । विश्वमित्र राई, ऐ.ऐ. । राम शरण पाण्डे, ऐ.ऐ. । उदय कुमार भण्डारी, ऐ.ऐ. । तिलक कुमार राई, ऐ.ऐ. । कृष्ण शंकर मिश्र, ऐ.ऐ. । जीवनानन्द झा, ऐ.ऐ. । सुसिल प्याकूरेल, ऐ.ऐ. । विमल कुमार कर्ण, ऐ.ऐ. । हिमालय यादव, ऐ.ऐ. । § लोक सेवा आयोगद्वारा जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ विधायिकाद्वारा निर्मित कानून नभै तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ (३क) ले संस्थानको सेवा वा पदमा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने गरी व्यवस्था गरे अनुसार लोक सेवा आयोगबाट संस्थामा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी विषयमा संस्थाहरुको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउने गरी जारी गरिएको परामर्शात्मक प्रकृतिको सामान्य सिद्धान्तहरुको संकलन देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८(३क) मा झै संस्थानको सेवामा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श नै लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भने गरेको नदेखिंने । (प्र.नं. १२) § सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा गरिएको वढुवा सम्वन्धि व्यवस्था हेर्दा उक्त सिद्धान्तको दफा ५.५ मा पदोन्नतिको उपयुक्तताको सिमा तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा गरिने भन्ने उल्लेख भएको त्यस्तै सोही सिद्धान्तको दफा ५.१०(१) मा वढुवाको सिफारिश गर्दा पदोन्नतिको उपयुक्तताको सिमा भित्र पर्ने संभाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य क्षमताको लेखाजोखा गर्दा सवै भन्दा योग्य कर्मचारीलाई वढुवाको लागि सिफारिश गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट नोकरी अवधिको गणनाको आधारमा उपयूक्तताको सिमाभित्र नाउं अगाडि क्रमसंख्यामा परेकै आधारमा मात्र वढुवा पाउने देखिन नआउने । (प्र.नं. १३) § विवादित बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्दा वढुवा पाउनेको मात्र एकै पटक चार वर्षको कार्य सम्पादन मुल्यांकन भराएको नभै सवै उम्मेदवारहरुको सोही अनुसार भराएको सवै उम्मेदवारहरुको बीच समान रुपबाट लागु हुने गरि गरिएको देखिन आयो । वढुवा सम्वन्धि कारवाही गर्दा निवेदक र वढुवा पाउने बीच के कति कुरामा असमान गरियो सो कुरा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत नदेखिंदा वढुवाको कारवाहीबाट संव