निर्णय नं. १६५१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६५१ - उत्प्रेषण भाग: २५ साल: २०४० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४०/०४/१८ २५०६ निर्णय नं. १६५१ ने.का.प. २०४० अङ्क ४ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८४८ आदेश भएको मिति : २०४०।४।१८।४ मा निवेदक : जानकी मैदा मिल्स प्रा.लि.को सञ्चालक बृजलाल अग्रवाल (साविक पेज नं. १५७) विरूद्ध विपक्षी : श्री जनकपुर नगरपञ्चायत जनकपुर समेत विषय : उत्प्रेषण (१) न.पं.(कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) अनुसार न.पं.ले आफ्नो क्षेत्र बाहिर बिक्री गर्ने मालको कर उठाउन पाउने अधिकार नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान व.स.अ.श्री इन्द्रराज पाण्डे आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्नप्रकार रहेछ : २. जानकी मैदा मिल्स कानुन बमोजिम उद्योगमा दर्ता भई आवश्यक उपभोग्य बस्तु मैदा उत्पादन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत आयकर बिक्री कर समेतको सुविधा उपभोग गरी आएको छ र उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ गहुँ, जौ इत्यादि बाहिरबाट खरीद गरी ल्याउँदा नगरपञ्चायतले गैरकानुनी कर असूल गरेकोमा कच्चा पदार्थमा कर नलिने फैसला भइसकेको र मिलबाट उत्पादित (मैदा) नेपाल भित्र अन्य क्षेत्रमा डिपो राखी बिक्री गरिन्छ तथा देश बाहिर निकासी गरी बिक्री गरी देशको निकासी व्यापार बढाउने गरी आएको छ यसरी जनकपुर नगरपञ्चायतबाट अन्य क्षेत्रमा बिक्री गर्न लागेमा वा भारत निकासी गरी बिक्री गरेमा सो मैदामा पनि जनकपुर नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत कर असूल गर्न ट्रक र माल समेत रोक्का गर्दा यस मिलको तर्फबाट निषेधाज्ञाको निवेदन गर्दा जनकपुर अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको उपर म.क्षे.अ.मा विपक्षी न.पं.को उजूर पर्दा निषेधाज्ञा जारी नहुने गरी मिति २०३८।१२।१६ मा फैसला भएको हुँदा सोही फैसलाको आधारमा जनकपुर नगरपञ्चायतले हाम्रो मिलसँग रू.११,०७५।५५ मिति ०३९।१।९ को पत्रद्वारा माग गर्नुभएको र असूल उपर तर्फको कारवाही गैरकानुनी भई हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ तथा धारा १०(१) र धारा ५८ समेतको हक प्रचलनको निम्ति धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको रिटद्वारा म.क्षे.अ.को मिति ०३८।१२।१६ को फैसला बदर गरी प्रतिषेध लगायत परमादेशको आज्ञा, आदेश, पूर्जि जुन उपयुक्त हुन्छ जारी गरी जनकपुर न.पं.क्षेत्र बाहिर बिक्री हुने निकासी हुने मालमा न.पं.कर असूल नगर्नु भनी आदेश गरी हकको सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति २०३९।३।१८।६ को रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ३. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुने हो सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०३९ साल आषाढ २० गतेको यस अदालत सिड्डलबेञ्चको आदेश रहेछ । (साविक पेज नं. १५८) ४. कानुन बमोजिम स्थापित निकायमा कानुन अनुरूप पर्नआएको पुनरावेदन उपर कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएकोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्मानित अदालत समक्ष कानुन बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति गर्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छँदै संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ तथा १०(१) र ५८ को हक अधिकारमा आघात परेको भनी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन दिएको कानुनसंगत